दिशा सालियान केस में नारायण राणे और बेटे नितेश को मिली अग्रिम जमानत
AajTak
दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर नारायण राणे और नितेश राणे ने आपत्तिजनक बयान दिए थे. इस मामले में मुंबई के मालवणी पुलिस स्टेशन में पिता-पुत्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
दिशा सालियान की मौत मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे बीजेपी विधायक नितेश राणे को बुधवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई. सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) के न्यायाधीश एसयू बघेले ने 15,000 रुपये के मुचलके और गवाहों व जांच के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त पर दोनों को यह जमानत दी है.
मुंबई के दिंडोशी कोर्ट आदेश के बाद नारायण राणे के वकील ने मीडिया को बताया कि न्यायाधीश ने नारायण राणे और नितेश राणे को कुछ शर्तों के साथ गिरफ्तारी से पूर्व जमानत दी है और मुंबई पुलिस को इन पर कोई कार्रवाई करने से मना किया है.
'आकाओं के इशारे पर दर्ज किया है केस'
दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर पिता-पुत्र ने आपत्तिजनक बयान दिए थे. इस मामले में मुंबई के मालवणी पुलिस स्टेशन में पिता-पुत्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. अग्रिम जमानत मिलने पर राणे ने कहा कि कोर्ट के आदेश से साबित होता है कि मुंबई पुलिस ने अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर बेबुनियाद आरोपों के आधार पर राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
वकील ने मुंबई पुलिस पर भी कसा तंज
वकील ने कहा कि मुंबई पुलिस से अब यही अपील करता हूं कि मुंबई में ढेर सारे क्राइम हो रहे हैं. वे उनके पीछे लगें. ऐसे पॉलिटिकल केस में अपना वक्त बर्बाद ना करें. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर साजिश के तहत नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे को फंसाने का आरोप लगाया है.
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजतक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि राहुल गांधी हर विषय पर बिना समझे बयान देते रहते हैं. उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को चुनौती देते हुए कहा कि वे बिना गहराई से समझे, विषयों पर टिप्पणी कर देते हैं. उन्होंने राफेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) के मामलों का उदाहरण दिया. देखें वीडियो.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी इस मामले पर बयानबाजी नहीं कर सकती क्योंकि सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कानूनी रूप से पैसा मिला है. उन्होंने यह भी बताया कि यह सब पर्लियामेंट के द्वारा लागू किए गए निर्णय के अनुसार हुआ है. वित्त मंत्री ने और क्या कहा, देखें वीडियो.