
दिल्ली सरकार ने 5 साल में 20 लाख रोजगार का रखा लक्ष्य, CM केजरीवाल ने बताया प्लान
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तेजी से बढ़ती बेरोजगारी से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है. बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार अब एक नई योजना पर काम कर रही है. दिल्ली सरकार फूड हब्स विकसित करने की योजना पर काम कर रही है. फेज वन में पायलट बेसिस पर मजनू का टीला और चांदनी चौक में फूड हब्स विकसित किए जाएंगे.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनके नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले कुछ साल में 12 से 13 लाख युवाओं को रोजगार दिलाया है. उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सरकार बेरोजगारी की समस्या को लेकर गंभीर है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारी सरकार ने अगले पांच साल में 20 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
उन्होंने कहा है कि आज बेरोजगारी की समस्या गंभीर है. दिल्ली में भी बेरोजगारी है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली फूड कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है. दुनियाभर के हर किस्म का खाना दिल्ली में मिलता है. उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में फूड हब्स डेवलप करने की योजना पर सरकार काम कर रही है.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यहां कहीं तिब्बतन तो कहीं चाइनीज खाना अच्छा मिलता है. हमारा प्लान है कि इन्हें डेवलप किया जाए और फूड हब्स बनाए जाएं. उन्होंने ये भी कहा कि हम इनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे और फिर फ़ूड सेफ्टी से संबंधित जरूरी इंतजाम भी करेंगे. केजरीवाल ने कहा कि इसके बाद संबंधित फूड हब की ब्रांडिंग की जाएगी जिससे देश-दुनिया से लोग आ सकें.
उन्होंने कहा है कि फेज वन में पायलट बेसिस पर दो फूड हब्स तैयार किए जा रहे है. अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि मजनू का टीला और चांदनी चौक में फूड हब्स विकसित किए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर काफी मीटिंग्स की है. हम इसके लिए डिजाइन प्रतियोगिता कराएंगे जिससे ये साफ हो सकेगा कि ये दो फूड हब्स कैसे डिजाइन किए जाएं.
अरविंद केजरीवाल ने ये भी दावा किया कि छह हफ्ते में यह हो जाएगा. इनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही सरकार बाकी फूड हब्स भी विकसित करेगी. उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के बहुत अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि बेरोजगारी के मसले पर विपक्षी दल भी सरकार को घेरते रहे हैं. ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से रोजगार को लेकर एक तरह से अपनी सरकार का स्टैंड साफ कर दिया है.

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