दिल्ली में दिवाली से पहले शराब बिक्री के टूटे सारे रिकॉर्ड, 15 दिन में ₹447.62 करोड़ की दारू पी गए लोग
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दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई गई और उस दिन 'ड्राई डे' था यानी उस दिन शहर भर में सभी शराब की दुकानें बंद थीं. आंकड़ों के मुताबिक, 30 अक्टूबर को दिवाली की पूर्व संध्या पर कुल 33.80 लाख बोतलें बेची गईं, जिससे 61.56 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ.
दिवाली से पहले के 15 दिन में राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया. दिल्ली में 15 से 30 अक्टूबर के बीच शराब की 3.87 करोड़ से अधिक बोतलों की बिक्री हुई, जिससे आबकारी विभाग को 447.62 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, दिल्ली सरकार के चार निगमों द्वारा संचालित शराब की दुकानों से 3.87 करोड़ बोतलें बेची गईं, जिनमें 2.98 करोड़ बोतलें भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) और 89.48 लाख बीयर की बोतलें शामिल थीं.
दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई गई और उस दिन 'ड्राई डे' था यानी उस दिन शहर भर में सभी शराब की दुकानें बंद थीं. आंकड़ों के मुताबिक, 30 अक्टूबर को दिवाली की पूर्व संध्या पर कुल 33.80 लाख बोतलें बेची गईं, जिससे 61.56 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. पिछले साल की तुलना में इस साल दिवाली से पहले के पखवाड़े में 1.18 करोड़ बोतलें ज्यादा बिकीं, जो 2023 में 2.69 करोड़ से बढ़कर इस बार 3.87 करोड़ हो गईं.
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दिल्ली के आबकारी विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-अक्टूबर 2024) में 3,047 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है. अधिकारियों ने कहा कि 2023 की इसी अवधि की तुलना में लगभग यह 7 प्रतिशत की वृद्धि है, जब 2,849 करोड़ रुपये की शराब बेची गई थी. दिल्ली आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अप्रैल से अक्टूबर 2024 के बीच वैट सहित कुल उत्पाद शुल्क राजस्व 4,495 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 4,188 करोड़ रुपये था.
जुलाई 2022 में दिल्ली सरकार द्वारा नई उत्पाद शुल्क नीति को वापस लेने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में रिटेल लिकर बिजनेस को झटका लगा. नई शराब नीति के तहत, प्राइवेट आपरेटर्स दिल्ली में शराब की दुकानें चला रहे थे. नई नीति के वापस लिए जाने के कारण शराब का व्यापार कई महीनों तक प्रभावित रहा. क्योंकि खुदरा बिक्री सरकारी निगमों को सौंपे जाने से पहले कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही थी.
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नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.
इंडिगो संकट के बीच सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी को स्थिति की पूरी जानकारी दी गई है. PMO सीधे इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से संपर्क में है और उड़ानों को जल्द सामान्य करने का दबाव बढ़ा रहा है.
ठाणे में साइबर ठगों ने कानून का ऐसा डर दिखाया कि एक 64 साल के बिज़नेसमैन ने 23 दिनों में 1.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए. ठगों ने खुद को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया और नासिक पुलिस का अफसर बताकर कॉल किया और फर्जी SIM, मनी लॉन्ड्रिंग और NSA के नाम पर मानसिक दबाव बनाया.
लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.
श्रीनगर इन दिनों एक ब्लैक बियर से परेशान है. कभी NIT कैंपस, कभी कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो कभी SKIMS... अब यह भालू निगीन झील के आसपास घूमता दिखा है. विभाग ने शहरभर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें ड्रोन, ट्रैंक्विलाइजर गन, रैपिड-रिस्पॉन्स टीमें और एंबुलेंस तैनात हैं. अधिकारियों ने कहा है कि बाहर केवल जरूरत होने पर ही निकलें.
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