
दही हांडी-गणपति महोत्सव में न जुटे भीड़, महाराष्ट्र सरकार को केंद्र की सलाह
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महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों की संख्या पिछले एक महीने में कम हुई है लेकिन महाराष्ट्र के कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है.
महाराष्ट्र में आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्र ने राज्य सरकार को भीड़ के चलते कोरोना के केस में बढ़ोत्तरी को लेकर आगाह किया है. केंद्र ने कहा है कि आने वाले दिनों में दही हांडी और गणपति उत्सव होने वाला है. ऐसे में पब्लिक गैदरिंग्स हो सकती है. इसलिए राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर भीड़भाड़ और बड़े पब्लिक इवेंट्स पर रोक लगाए. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से खासकर इन त्योहारों पर स्थानीय तौर पर लोगों के जुटने पर पाबंदियां लगाने पर विचार करने को कहा है ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके.
उत्तर प्रदेश की सियासत में उल्टी गंगा बहने लगी है. मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर हुआ विवाद अब बड़ा मुद्दा बन गया है. जहां खुद अविमुक्तेश्वरानंद के तेवर सरकार पर तल्ख हैं, तो वहीं बीजेपी पर शंकराचार्य के अपमान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज में संगम नोज तक पालकी पर जाकर स्नान करने से उन्हें रोका था.

झारखंड के लातेहार जिले के भैंसादोन गांव में ग्रामीणों ने एलएलसी कंपनी के अधिकारियों और कर्मियों को बंधक बना लिया. ग्रामीणों का आरोप था कि कंपनी बिना ग्राम सभा की अनुमति गांव में आकर लोगों को ठगने और जमीन हड़पने की कोशिश कर रही थी. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद लगभग दो घंटे में अधिकारी सुरक्षित गांव से बाहर निकल सके.

दिल्ली के सदर बाजार में गोरखीमल धनपत राय की दुकान की रस्सी आज़ादी के बाद से ध्वजारोहण में निरंतर उपयोग की जाती है. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के बाद यह रस्सी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाने लगी. इस रस्सी को सेना पूरी सम्मान के साथ लेने आती है, जो इसकी ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्ता को दर्शाता है. सदर बाजार की यह रस्सी भारत के स्वाधीनता संग्राम और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनी हुई है. देखिए रिपोर्ट.

संभल में दंगा मामले के बाद सीजेएम के तबादले को लेकर विवाद शुरू हो गया है. पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. इस पर सीजेएम का अचानक तबादला हुआ और वकील प्रदर्शन कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है. इस विवाद में राजनीतिक सियासत भी जुड़ी है. हाई कोर्ट के आदेशानुसार जजों के ट्रांसफर होते हैं लेकिन इस बार बहस हुई कि क्या यहां राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया.









