तेलंगाना: कथित तौर पर अंतरजातीय विवाह के चलते शख़्स की हत्या
The Wire
घटना हैदराबाद की है, जहां साल भर पहले एक अन्य जाति की महिला से प्रेम विवाह करने वाले नीरज पी. पर बीच बाज़ार में चाकुओं से हमला किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी के पांच क़रीबी रिश्तेदारों को गिरफ़्तार किया है.
हैदराबाद: यहां एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या करने के लिए उसकी पत्नी के पांच करीबी रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने यह जानकारी दी.
पुलिस ने बताया कि हत्या के मामले में कानून का उल्लंघन करने वाले एक किशोर को भी पकड़ा गया है.
न्यूज़ मिनट के अनुसार, दूसरी जाति की महिला से विवाह करने वाले नीरज पी. (21) की बेगम बाजार में शुक्रवार की रात को कथित तौर पर पांच लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी.
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम क्षेत्र) डी. जोएल डेविस ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि नीरज को एक महिला पसंद थी और वे शादी करना चाहते थे और उन्होंने इस संबंध में अपने परिवार के सामने प्रस्ताव रखा.
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एलपीजी संकट के बीच सूरत के कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मज़दूर गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में मज़दूर अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं और श्रमिकों की कमी के कारण कई फैक्ट्रियां अब हफ्ते में एक या दो दिन बंद रहने लगी हैं.
वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.
बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?
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