ट्रंप के टैरिफ वार से भारत में सस्ते होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स? चीनी कंपनियां दे रहीं 5% का डिस्काउंट ऑफर
AajTak
अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से होने वाले नुकसान बचने के लिए चीन ने भारत से मदद मांगी है. चीन ने भारत की कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और सेमीकंडक्टर चिप्स आयात करने पर 5 प्रतिशत डिस्काउंट देने की बात कही है. चीन इस ऑफर में अपने लिए दो फायदे देख रहा है.
डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार के बीच चीन ने भारत को एक डिस्काउंट टैरिफ दिया है. चीन में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने कहा है कि वो स्मार्ट फोन, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रीज और एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का आयात करने पर भारत की कंपनियों को 5 प्रतिशत डिस्काउंट देने की बात कही है.
बहुत सारे लोग इसे भारत पर चीन की मेहरबानी बता रहे हैं लेकिन हकीकत में ये चीन की एक मजबूरी है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों पर जो बेसलाइन और रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, उस पर उन्होंने 90 दिनों के लिए रोक लगा दी है.
इन देशों में हमारा देश भारत भी शामिल है, जिसे अब अगले 90 दिनों तक अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामान पर 26 परसेंट का रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं देना होगा. लेकिन चीन पर लगाए गए 125 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ को राष्ट्रपति ट्रंप ने वापस नहीं लिया है.
अमेरिका के कदम से हिली चीन की इंडस्ट्री अमेरिका ने कहा है कि अगर चीन अपना सामान उसके बाज़ार में बेचना चाहता है तो उसे 90 दिन की कोई छूट नहीं मिलेगी और उसे रेसिप्रोकल टैरिफ किसी भी हालत में देना ही होगा. दूसरी तरफ चीन ने भी ये ऐलान किया है कि अगर अमेरिका की कंपनियां चीन में अपना सामान बेचना हैं तो उन्हें 151 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ देना होगा. इस लड़ाई ने चीन की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है और उसका कारण ये है कि चीन जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान अमेरिका को निर्यात करता था, अब उसमें रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण भारी कमी आ सकती है. और ये सामान बहुत महंगा हो सकता है.
यह भी पढ़ें: 'चीन ट्रेड वॉर नहीं चाहता...' ट्रंप के 125% टैरिफ पर China ने ऐसे किया पलटवार
उदाहरण के लिए, 125 प्रतिशत के रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण 1 लाख रुपये का मोबाइल फोन अमेरिका के बाज़ार में 2 लाख 25 हज़ार रुपये का हो जाएगा. 50 हज़ार रुपये का टीवी 1 लाख 12 हज़ार 500 रुपये का हो जाएगा और डेढ़ लाख रुपये का फ्रीज 3 लाख 37 हज़ार 500 रुपये हो जाएगा. यानी इस रेसिप्रोकल टैरिफ से इन सामान की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि अमेरिका के लोग इन्हें खरीदना बंद कर देंगे.
PF New Rules: बच्चों की पढ़ाई या शादी में पैसे कम पड़ रहे हैं, तो PF अकाउंट से निकाल लेते हैं. घर खरीदना है, पीएफ खाते में वर्षों से पड़ी जमापूंजी को निकाल लेते हैं. देश में अधिकतर मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए PF के पैसे मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा इन्हीं कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं.
पंजाब में कबड्डी का मैदान अब खेल नहीं, गैंगवार की रणभूमि बनता जा रहा है. मोहाली से जालंधर तक खिलाड़ियों की हत्याएं, जेलों से चल रहे गिरोह और विदेशों से रची जा रही साजिशें इस बात का सबूत हैं कि पंजाब का अंडरवर्ल्ड अब ज्यादा खतरनाक शक्ल ले चुका है.
यूएई में भारी बारिश और गरज-चमक की संभावना के चलते इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइन ने यात्रियों को उड़ानों में देरी या रद्द होने की आशंका को लेकर सतर्क किया है. यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस चेक करने और एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी गई है.
MGNREGA के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल 2025 को लोकसभा में पारित कर दिया गया है. इस बिल को पारित करने के दौरान विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया और बिल की कॉपी फाड़ दी. इस नए बिल का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को और बेहतर बनाना है ताकि बेरोजगारी कम हो और ग्रामीण इलाकों के विकास को बढ़ावा मिले. यह बिल भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और लोगों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी तपिश गर्म है, लेकिन शरद पवार मुंबई से दूरी बनाए हुए हैं. कांग्रेस के EVM के मुद्दे से पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने एक तरफ किनारा कर लिया और अपने सांसदों के साथ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलीं. ऐसे में सवाल उठता है कि शरद पवार की पार्टी के मन में चल क्या रहा है?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने से संबंधित बिल लोकसभा से पारित हो गया है. विपक्ष के भारी विरोध के बीच यह बिल ध्वनिमत से पारित हो गया. संसद के बाहर भी विपक्षी दलों ने इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया.
MGNREGA की जगह लेने वाला बिल, विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 (VB-G RAM-G बिल) लोकसभा में पास हो गया है. वहीं, सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और बिल की कॉपी फाड़ दी.
No PUC No Fuel दिल्ली में आज से GRAP के स्टेज-IV लागू रहने तक BS-VI से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. सरकार के इस फैसले का असर राजधानी से सटे आस-पास के तकरीबन 12 लाख वाहनों पर पड़ेगा. तो आइये जानें कि, क्या आपकी कार सरकार के इस 'बैन लिस्ट' में आती है या नहीं.
भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में संगठन और सरकार दोनों ही लेवल पर धड़ाधड़ युवाओं की नियुक्ति कर रही है. जैसे लगता है कि पार्टी 20 साल आगे की सोच रही है. ठीक दूसरी तरफ कांग्रेस में आज भी युवा नेताओं को उनका हक तक नहीं मिल रहा है.
घने कोहरे का असर यात्राओं पर साफ दिखाई दे रहा है. कई इलाकों में लोगों को कोहरे के कारण सड़क यातायात में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं फ्लाइट ऑपरेशंस पर भी इसका असर देखा जा सकता है. लगातार कम विजिबिलिटी के कारण कई उड़ानें कैंसिल की जा रही हैं और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है.
दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अन्य मुख्य शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला चौथा T-20 मैच रद्द हो गया. वजह विजिबिलिटी कम होना बताई गई. जिसके बाद धुंध और प्रदूषण को लेकर बहस छिड़ गई. देखिए रिपोर्ट.
लोकसभा में वीबी-जी राम जी बिल पर देर रात तक हुई चर्चा का ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया. शिवराज ने लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के विरोध को ग्रामीण विकास का विरोध बताया.
उत्तराखंड सरकार के दो अहम विधेयकों को राज्यपाल ने वापस भेज दिया है. UCC और धर्मांतरण कानून से जुड़े इन मसौदों को सुधार के बाद दोबारा मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.