झारखंड: पांचवें चरण की अधिसूचना जारी, तीन लोकसभा सीटों के लिए नामांकन शुरू
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भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद सुनील कुमार सिंह की जगह कालीचरण सिंह को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2019 में कांग्रेस के मनोज कुमार यादव को 3.77 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया था. चुनाव अधिकारी ने बताया कि नामांकन दाखिल करना सुबह 11 बजे शुरू होता है और पांचवें चरण के मतदान की प्रक्रिया की आखिरी तारीख 3 मई तक हर दिन दोपहर 3 बजे समाप्त होता है.
लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही झारखंड में तीन लोकसभा सीटों - चतरा, कोडरमा और हजारीबाग के लिए नामांकन पत्र भरना शुक्रवार को शुरू हो गया. दस्तावेज जमा करने के पहले दिन भाजपा उम्मीदवार कालीचरण सिंह ने चतरा लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. तीनों सीटों पर 20 मई को मतदान होगा.
अपना नामांकन दाखिल करने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने कहा, "मुझ पर विश्वास जताने के लिए मैं पार्टी का आभारी हूं. मुझे यकीन है कि लोग भाजपा के पक्ष में वोट डालेंगे, क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास चाहते हैं."
दरअसल, भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद सुनील कुमार सिंह की जगह कालीचरण सिंह को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2019 में कांग्रेस के मनोज कुमार यादव को 3.77 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया था. चुनाव अधिकारी ने बताया कि नामांकन दाखिल करना सुबह 11 बजे शुरू होता है और पांचवें चरण के मतदान की प्रक्रिया की आखिरी तारीख 3 मई तक हर दिन दोपहर 3 बजे समाप्त होता है.
नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को होगी और ऐसे दस्तावेज वापस लेने की अंतिम तिथि 6 मई है. तीन लोकसभा क्षेत्रों में 28.29 लाख महिलाओं सहित 58.22 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं. कालीचरण के अलावा बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को कोडरमा से और विधायक मनीष जयसवाल को हज़ारीबाग लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है.
विपक्षी गुट INDIA से, कांग्रेस ने विधायक जेपी पटेल, जो हाल ही में भाजपा से आए हैं, को हज़ारीबाग से और पूर्व विधायक केएन त्रिपाठी को चतरा संसदीय क्षेत्र से नामांकित किया है. विपक्ष की सहयोगी पार्टी सीपीआई-एमएल (एल) ने कोडरमा सीट से अपने बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है.
कोर्ट ने कहा कि SCBA इस बाबत अपनी वेबसाइट या अन्य तरीकों से सदस्यों से 19 जुलाई तक सुझाव मंगाए. यानी सुझाव 19 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं. इसके बाद आम वकीलों से मिलने वाले ये सुझाव scba डिजिटल या प्रिंटेड फॉर्मेट में संकलित कर कोर्ट को दे. यानी उन सुझावों के आधार पर अभी सुधारों और बदलाव का सिलसिला अभी जारी रहेगा.
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