ज्ञानवापी शिवलिंग विवादः गिरफ्तार प्रोफेसर रतन लाल की रिहाई के लिए DU में प्रदर्शन करेंगे छात्र
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ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर रतन लाल के समर्थन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र खुलकर आ गए हैं. छात्रों ने गिरफ्तार प्रोफेसर की रिहाई की मांग को लेकर आर्ट फैकल्टी के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया है.
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया था. शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था. इस पोस्ट को लेकर एक वकील ने उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज कराया था. दिल्ली पुलिस ने रतन लाल को 20 मई की रात गिरफ्तार कर लिया था.
प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के विरोध में छात्र उतर आए हैं. छात्रों ने ज्ञानवापी विवाद में रतन लाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दिन में 11 बजे से प्रदर्शन का ऐलान किया है. छात्रों ने प्रोफेसर रतन लाल को तत्काल रिहा करने की मांग करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है.
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गौरतलब है कि प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र शुक्रवार की रात ही साइबर सेल थाने पहुंच गए थे. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईसा) से जुड़े छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को तुरंत रिहा किए जाने की मांग कर रहे थे. रात गुजरने के बाद छात्र फिर से एक्टिव हो गए हैं.
दूसरी तरफ, शुक्रवार की रात गिरफ्तार किए गए प्रोफेसर रतन लाल को दिल्ली पुलिस आज दोपहर के बाद कोर्ट में पेश कर सकती है. प्रोफेसर रतन लाल को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने वकील विनीत जिंदल की शिकायत पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था. जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ उत्तरी दिल्ली के मोरिस नगर साइबर सेल थाने में धारा 153 ए और 295 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है.
क्या है पूरा मामला
नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.
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लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
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