जॉर्ज सोरोस की फंडिंग पर ED का खुलासा... नियमों को ताक पर रखकर भारतीय NGO को दिए 25 करोड़ रुपये!
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ईडी की जांच के मुताबिक, SEDF ने भारत की तीन कंपनियों- रूटब्रिज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (RSPL), रूटब्रिज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड (RAPL) और असर सोशल इम्पैक्ट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (ASAR) को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और कंसल्टेंसी/सेवा शुल्क के नाम पर फंड उपलब्ध कराया.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक जांच में खुलासा किया है कि अरबपति परोपकारी जॉर्ज सोरोस के सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड (SEDF) ने भारत में एनजीओ सेक्टर को वित्तीय सहायता दी, जिससे विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों के उल्लंघन की आशंका बढ़ गई है.
ईडी की जांच के मुताबिक, SEDF ने भारत की तीन कंपनियों- रूटब्रिज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (RSPL), रूटब्रिज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड (RAPL) और असर सोशल इम्पैक्ट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (ASAR) को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और कंसल्टेंसी/सेवा शुल्क के नाम पर फंड उपलब्ध कराया.
ये कंपनियां 2020-21 से 2023-24 के बीच लगभग 25 करोड़ रुपये प्राप्त कर चुकी हैं, जबकि सोरोस की ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट (OSI) को गृह मंत्रालय ने मई 2016 से अवांछित गतिविधियों के लिए निगरानी में रखा है. इसके बाद से OSI को किसी भी FCRA-पंजीकृत संगठन को फंड भेजने के लिए सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है.
रूटब्रिज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (RSPL) को 18.64 करोड़ रुपये
ईडी के अनुसार, RSPL को SEDF से 18.64 करोड़ रुपये अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर (CCPS) के रूप में मिले. इन शेयरों का मूल्य 2.5-2.6 लाख रुपये प्रति शेयर था, जिसे ‘छूटित नकदी प्रवाह विधि’ (Discounted Cash Flow method) के आधार पर आंका गया था. अधिकारियों को संदेह है कि यह एक "कृत्रिम व्यवस्था" थी ताकि FCRA नियमों को दरकिनार किया जा सके, क्योंकि SEDF को सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भारतीय एनजीओ को सीधे दान देने की अनुमति नहीं है.
रूटब्रिज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड (RAPL) को 2.70 करोड़ रुपये
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