जातिगत भेदभाव, अस्थायी नौकरियों से जूझ रहे हैं देश के सफाई कर्मचारी

शहरी भारत में स्वच्छता सेवाओं के निजीकरण के साथ सफाई कर्मचारी जातिवाद, मज़दूरी में कटौती, और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार न मिलने से भी जूझ रहे हैं. स्वच्छता कर्मियों को पूरी तरह ठेके पर भर्ती करने का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है. स्थायी नियुक्तियां घट रही हैं और वाल्मीकि समुदाय के कामगारों को अधिकतर अस्थायी भूमिकाओं तक ही सीमित किया जा रहा है.

अगस्त 2025 से चेन्नई में हजारों सफाईकर्मी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. यह विरोध राज्य सरकार के उस निर्णय के खिलाफ है, जिसमें कचरा उठाने और सड़कों की साफ-सफाई का काम बड़े निजी ठेकेदारों को सौंपने का ऐलान किया गया था.

हालांकि, यह समस्या केवल चेन्नई तक सीमित नहीं है. जैसे-जैसे शहरों में घर-घर से कचरा इकट्ठा करने के काम में निजीकरण बढ़ा है, नगर पालिकाओं में स्थायी कर्मचारियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यानी ठेके के श्रमिकों की भर्ती में वृद्धि हुई है. लखनऊ, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहर ‘न्यू क्लीन सिटी’ का पुरस्कार तो जीतते हैं, लेकिन यह उन कामगारों की जमीनी हकीकत से बिल्कुल विपरीत है, जो इन शहरों को साफ रखते हैं. ऐसे में धरातल पर साफ-सफाई से जुड़े काम की वास्तविकता को समझना जरूरी हो जाता है.

सबसे जरूरी यह समझना है कि यह काम करता कौन है? जाति-आधारित सामाजिक और व्यावसायिक भेदभाव की जड़ें कितनी गहरी हैं, यह इस बात से पता चलता है कि दलित और अन्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय आज भी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन कार्यों में सबसे अधिक संख्या में मौजूद हैं.

वर्ष 2023–24 में सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, जिसमें 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3,000 शहरी निकायों से 38,000 कामगार शामिल थे, शहरी सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे लगभग 92 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों से थे. उत्तर और पश्चिम भारत में वाल्मीकि, भंगी, मेहतर और चूड़ा; पूर्वी भारत में बसफोर, डोम और घासी; तथा दक्षिण भारत में थोटी, अरुंथथियार और मादिगा जैसी दलित उपजातियां साफ-सफाई से जुड़े कामों की श्रृंखला में शामिल रही हैं.

एक अनुमान के अनुसार इन समुदायों के लगभग 60 लाख परिवार हैं, जिनमें से 40–60 प्रतिशत आबादी साफ-सफाई से जुड़े अत्यंत जोखिमपूर्ण काम करती है.

वर्ष 2023 और 2024 में पश्चिम भारत स्थित श्रम अधिकार संगठन, सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन (सीएलआरए) ने दो अध्ययन किए, ताकि निजीकरण और कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली का स्वच्छता कर्मियों पर प्रभाव समझा जा सके. हमने अहमदाबाद और सूरत में कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों, स्थायी कर्मचारियों और स्व-रोजगार के रूप में वर्गीकृत लोगों से बातचीत की. इस बातचीत में यह सामने आया कि कचरा और स्वच्छता क्षेत्र में हो रहे बदलाव जाति-आधारित असमानताओं को और जटिल बना रहे हैं, जिससे कामगारों की स्थिति और अधिक असुरक्षित होती जा रही है.