जम्मू कश्मीर: कैसे सैयद गिलानी के शव को उनके परिवार से लेकर जल्दी में दफ़नाया गया
The Wire
अलगावादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के परिवार का कहना है कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस इस बात पर सहमत हुई थी कि उनके परिजन उन्हें दफ़नाने के इंतज़ाम कर सकेंगे, लेकिन बाद में पुलिसकर्मी उनका शव लेकर चले गए.
श्रीनगर: पिछले बुधवार (1 सितंबर) की रात साढ़े दस बजे तक श्रीनगर के बाहरी हिस्से में बने सैयद अली शाह गिलानी के घर से यह खबर निकलकर फैल चुकी थी कि वयोवृद्ध हुर्रियत नेता गुजर गए हैं. गिलानी के परिजनों ने अपने रिश्तेदारों को फोन करके बताया और उसके बाद जल्द ही ये बात सोशल मीडिया पर फैल गई. जैसे ही ये खबर जंगल की आग की तरह कश्मीर और उससे बाहर पहुंची, जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मचारी, कुछ वर्दी में तो कुछ सादा कपड़ों में, जिनमें ज्यादातर चेहरा ढके हुए थे, गिलानी के घर पहुंच गए. उन्होंने परिवार से उन्हें दफनाने की तैयारी करने को कहा. एक पुलिस के सूत्र ने बताया, ‘हमें कानून और व्यवस्था को संभालने के लिए कई प्लान बनाए थे. हम इसके लिए तैयार थे और एक अच्छी बात ये रही कि उनका इंतकाल रात को हुआ. अगर वे दिन में गुजरे होते तो हालात कुछ और होते.’ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शेर-ए-कश्मीर इंस्टिट्यूट के निदेशक डॉ. एजी अहंगर को फौरन गिलानी के घर भेजा. कुछ देर बाद कश्मीर के आईजी विजय कुमार एक एसएसपी के साथ वहां पहुंच गए.
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बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?
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