
छत्तीसगढ़: सारंगढ़ महल में आदिवासी समाज का प्रतीक ध्वज हटाकर भगवा झंडा लगाया गया, केस दर्ज
The Wire
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले के सारंगढ़ क़स्बे में स्थित गिरि विलास महल में छत पर लगे ध्वज के पोल से बीते रविवार को रियासतकालीन आदिवासी ध्वज की जगह भगवा झंडा लगा हुआ मिला था. सारंगढ़ राजपरिवार का कांग्रेस से पुराना नाता है. शाही परिवार की सदस्य कुलिशा मिश्रा ने आरोप लगाया कि ये आदिवासियों के ख़िलाफ़, उनकी संस्कृति को मिटाने का प्रयास है.
रायपुर: छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में रहने वाले शाही परिवार के सदस्यों ने रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कर अपने महल पर लगे ‘राज्य ध्वज’ के चोरी हो जाने और उसकी जगह भगवा झंडा लगाए जाने का आरोप लगाया है. We received information about the incident & investigated it. We nabbed the accused- Monu Sarthi within a few hours. He has confessed to the crime. He reasoned he was mentally unstable. We have booked him under sections of theft & trespassing: Additional SP Lakhan Patle, Raigarh pic.twitter.com/1JbRKCzE1c
अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह सारंगढ़ रियासत के थे. साथ ही वह मध्य प्रदेश के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री रहे थे. सारंगढ़ राजपरिवार का कांग्रेस से पुराना नाता है. परिवार के कई सदस्यों ने विधानसभा और संसद का प्रतिनिधित्व किया था. — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 9, 2022
राजपरिवार के सदस्यों को आशंका है कि झंडा बदलकर एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है.
रायगढ़ जिले में स्थित पूर्ववर्ती रियासत की उत्तराधिकारी और पूर्व सांसद पुष्पा देवी सिंह की ओर से उनके परिवार के सदस्य डॉ. परिवेश मिश्रा ने सारंगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.

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