छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: नकली होलोग्राम मामले में ईडी को झटका, यूपी STF की कार्रवाई पर SC ने लगाई रोक
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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित नकली होलोग्राम मामले में नोएडा में दर्ज एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक उप निदेशक (डिप्टी डायरेक्टर) की शिकायत पर पिछले साल जुलाई में ग्रेटर नोएडा के कासना पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य टास्क फोर्स (STF) द्वारा दर्ज FIR में कार्रवाई पर रोक लगा दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक उप निदेशक (डिप्टी डायरेक्टर) की शिकायत पर पिछले साल जुलाई में ग्रेटर नोएडा के कासना पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी.
जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ नोएडा स्थित होलोग्राम निर्माता विधु गुप्ता द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी. अब इस मामले पर सुनवाई के लिए अदालत ने 20 सितंबर, 2024 की तारीख मुकर्रर की है. विधु को पिछले साल मई में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था.
इससे पहले विधु गुप्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में नोएडा में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन उनकी याचिका को बेकार माना गया.
एफआईआर के मुताबिक, विधु गुप्ता की प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स (पीएचएसएफ) को अवैध रूप से छत्तीसगढ़ के उत्पाद शुल्क विभाग को होलोग्राम की आपूर्ति करने का टेंडर दिया गया था.
'टेंडर के लिए इलेजिबल नहीं थी कंपनी'
ईडी के एक अधिकारी ने एफआईआर में कहा था कि "कंपनी टेंडर प्रोसेस में भाग लेने के लिए इलेजिबल ही नहीं थी, लेकिन कंपनी के मालिकों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे अरुण पति त्रिपाठी (स्पेशल सेक्रेटरी एक्साइज), निरंजन दास आईएएस (एक्साइज आयुक्त) और अनिल टुटेजा आईएएस ने टेंडर की शर्तों को बदला और मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा को अवैध रूप से टेंडर आवंटित किया गया.
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