छत्तीसगढ़: कथित धर्मांतरण को लेकर नारायणपुर में हुई झड़प मामले में अब तक 26 लोग गिरफ़्तार
The Wire
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले के गोर्रा गांव में बीते एक जनवरी को कथित धर्मांतरण को लेकर ईसाई परिवारों पर हुए हमले में एक पुलिस अधिकारी समेत कई लोग घायल हो गए थे. इसके अगले दिन दो जनवरी को नारायणपुर में धर्मांतरण के विरोध में एक सभा हुई थी, जिसके बाद भीड़ ने शहर के एक स्कूल में स्थित चर्च में तोड़फोड़ की थी. इससे पहले इस मामले में भाजपा नेताओं समेत कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया था.
नारायणपुर: छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले में के गोर्रा गांव में कथित धर्म परिवर्तन को लेकर दो समूहों के बीच हुई झड़प के सिलसिले में पुलिस ने रविवार को पांच और लोगों को गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने बताया कि एड़का थाना क्षेत्र के गोर्रा गांव में एक जनवरी को हुई इस घटना के सिलसिले में अभी तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस ने तीन जनवरी को तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. अधिकारी ने बताया कि रविवार को गिरफ्तार किए गए पांच लोगों की पहचान नारायणपुर में कुम्हारपाड़ा के प्रेमसागर नेताम (48 वर्ष), छिपरेल के लच्छु कारांगा (32 वर्ष), संतुराम दुग्गा (35 वर्ष) और पुनुराम दुग्गा (45) तथा तेरतुल के राजमन कारांगा (46 वर्ष) के रूप में हुई है.
उन्होंने बताया कि सभी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. एक पुलिस सूत्र ने बताया कि पांच में से दो के पादरी होने की बात पता चली है.
यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.
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बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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