चुनाव आयोग ने RTI में नहीं दी CCTV फुटेज से जुड़ी जानकारी, SC में लंबित मामले का दिया हवाला
AajTak
चुनाव आयोग ने मतदान केन्द्रों में लगे CCTV फुटेज की रिटेंशन अवधि घटाकर 45 दिन तक सीमित करने के अपने फैसले से जुड़ी जानकारी देने से इनकार किया है. आयोग ने इसका कारण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला बताया है. यह जवाब इंडिया टुडे द्वारा दायर RTI आवेदन के तहत मिला.
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बीते कुछ दिनों में कई बड़े आरोप लगाए और बीजेपी के साथ मिलीभगत का भी आरोप लगाया. उन्होंने आयोग के उस नियम पर सवाल उठाया था, जिसमें मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को मतदान के 45 दिनों बाद को नष्ट कर दिया जाता है.
इंडिया टुडे ने सूचना के अधिकार (RTI) के जरिए चुनाव आयोग से CCTV फुटेज के 45 दिन वाले नियम को लेकर जानकारियां मांगी थी. जिसे चुनाव आयोग ने देने से इंकार कर दिया.
चुनाव आयोग (ECI) ने स्पष्ट कहा कि वह मतदान केंद्रों की CCTV फुटेज को सिर्फ 45 दिन तक सुरक्षित रखने के अपने फैसले पर कोई भी जानकारी साझा नहीं करेगा. आयोग ने तर्क दिया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर इस नियम को लेकर कई बार सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया था, 'चुनाव आयोग कह रहा है कि वह सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर देंगे. यह हमें चौंकाने वाला लगा क्योंकि महाराष्ट्र में सवाल उठे थे कि शाम 5:30 बजे के बाद अचानक बड़ी संख्या में वोटिंग दिखी. लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि बूथ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. इससे हमें यकीन हुआ कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव चोरी कर रहा है.'
RTI के जरिए क्या जानकारियां मांगी गईं थी?
जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है और दृश्य अत्यंत सुंदर हैं. इस बर्फबारी के कारण कई पर्यटक इन जगहों की ओर जा रहे हैं. रास्तों पर भारी भीड़ और जाम की स्थिति बन गई है क्योंकि कई मार्ग बंद हो गए हैं. श्रीनगर में सुबह से लगातार बर्फबारी हो रही है जिससे मौसम में बदलाव आया है और तापमान गिरा है. पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, गुरेज सहित अन्य क्षेत्र भी इस मौसम से प्रभावित हैं.
अमेरिका का ट्रंप प्रशासन इस महीने ‘ट्रंपआरएक्स’ नाम की एक सरकारी वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके जरिए मरीज दवा कंपनियों से सीधे रियायती दरों पर दवाएं खरीद सकेंगे. सरकार का दावा है कि इससे लोगों का दवा खर्च कम होगा. हालांकि इस योजना को लेकर डेमोक्रेट सांसदों ने गलत तरीके से दवाएं लिखे जाने, हितों के टकराव और इलाज की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं.
भारत में Android फोन यूजर्स के लिए एक बड़ा साइबर अलर्ट जारी किया गया है. 'Wingo' नाम के ऐप के जरिए यूजर्स की जानकारी के बिना उनके मोबाइल का इस्तेमाल फर्जी SMS भेजने के लिए किया जा रहा था, जिस पर गृह मंत्रालय (MHA) ने अब डिजिटल स्ट्राइक की है.
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो को अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उन पर आरोप है कि वे अपने निवास पर बिना अनुमति 'चंगाई सभा' चलाकर लोगों को प्रलोभन दे रही थीं. पुलिस ने रजिस्टर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की है.
अमेरिकी आयोग भारत की रणनीतिक भूमिका की समीक्षा करेगा, खासकर चीन को संतुलित करने के संदर्भ में. सुनवाई में भारत-चीन संबंध, इंडो-पैसिफिक सुरक्षा, व्यापार और तकनीकी प्रतिस्पर्धा पर चर्चा होगी. यह आकलन बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच बेहद अहम माना जा रहा है.
चंद्रपुर में कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों को नागपुर जाते समय अगवा करने की कोशिश की गई. नकाबपोशों ने बस रोककर पार्षदों को जबरन उतारने का प्रयास किया. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
आज सबसे पहले दस्तक देने जा रहे हैं, पंजाब में ध्वस्त होते लॉ एंड ऑर्डर पर, पंजाब में बढ़ते, गैंग्स्टर्स, गैंगवॉर और गन कल्चर पर. जी हां पंजाब में इस वक्त एक दर्जन से ज़्यादा गैंग्स सरेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून के रखवालों के दफ्तरों के सामने हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, और तो और बिना डरे, पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार को, पंजाब के नेताओं, मंत्रियों, उनके बच्चों, उनके रिश्तेदारों को धमकियां दे रहे हैं. देखें दस्तक.
देहरादून के विकासनगर इलाके में दुकानदार द्वारा दो कश्मीरी भाइयों पर हमला करने का मामला सामने आया है. खरीदारी को लेकर हुए विवाद के बाद दुकानदार ने मारपीट की, जिसमें 17 साल के नाबालिग के सिर में चोट आई. दोनों भाइयों की हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी दुकानदार संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.
जिस मुद्दे पर नियम बनाकर UGC ने चुप्पी साध ली, राजनीतिक दल सन्नाटे में चले गए, नेताओं ने मौन धारण कर लिया.... रैली, भाषण, संबोधनों और मीडिया बाइट्स में सधे हुए और बंधे हुए शब्द बोले जाने लगे या मुंह पर उंगली रख ली गई. आखिरकार उन UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल पूछते हुए इन्हें भेदभावपूर्ण और अस्पष्ट मानते हुए इन नियमों पर अस्थाई रोक लगा दी. आज हमारा सवाल ये है कि क्या इन नियमों में जो बात सुप्रीम कोर्ट को नजर आई... क्या वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को दिखाई नहीं दी?
पहले राज्य की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान 5 फरवरी को होना था और मतगणना 7 फरवरी को निर्धारित थी. अब मतदान 7 फरवरी को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 9 फरवरी को होगी.
जब UGC के नए नियमों के खिलाफ छात्र सड़कों पर विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि उन्हें ज़बरदस्ती अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इन नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जिससे छात्रों को राहत मिली है. यह कदम छात्रों के अधिकारों की रक्षा और न्यायसंगत प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि नियमों को लागू करने से पहले सभी पक्षों की राय और हितों को ध्यान में रखना आवश्यक है.
17 दिन पहले लागू हुए यूजीसी के नए नियम को शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई तक रोकते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है. तब तक 2012 का पुराना नियम ही लागू रहेगा. अब इस पूरे घटनाक्रम में पांच ऐसे सवाल उभरकर सामने आए हैं, जो आने वाले समय में इस विवाद की दिशा तय करेंगे.
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बारामती के पास प्लेन क्रैश में निधन हो गया. उनकी मां आशाताई पवार उस वक्त टीवी देख रही थीं. सदमे से बचाने के लिए स्टाफ ने घर का केबल कनेक्शन काट दिया. बाद में रिश्तेदारों के फोन से खबर लगी. बारामती में सभी सदमे में हैं.