गुजरात: विवाहेतर संबंध के आरोप में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया, 19 गिरफ़्तार
The Wire
पुलिस ने बताया कि घटना 6 जुलाई को आदिवासी बहुल धानपुर तालुका के खजूरी गांव में हुई थी, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मालूम चला. वीडियो में पीड़िता का पति और अन्य लोग उन्हें निर्वस्त्र कर पीटते हुए घुमाते नज़र आ रहे हैं. राज्य महिला आयोग ने इस बारे में पुलिस से रिपोर्ट तलब की है.
दाहोद: गुजरात में दाहोद जिले के धानपुर तालुका के खजूरी गांव में एक व्यक्ति के साथ विवाहेतर संबंध रखने के आरोप में 23 वर्षीय आदिवासी महिला को उसके पति एवं गांव वालों ने ‘दंडित’ करते हुए कथित तौर पर उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया. पुलिस ने बताया कि बुधवार को इस मामले में कम से कम 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. राज्य महिला आयोग ने भी इस चौंकाने वाली घटना का संज्ञान लिया है और जिला पुलिस से रिपोर्ट तलब की है. धानपुर पुलिस थाने के उप निरीक्षक बीएम पटेल ने बताया कि इस कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया. यह घटना इस महीने के शुरुआत में हुई और मामला प्रकाश में आने के बाद मंगलवार को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की. पटेल ने बताया कि बुधवार को पीड़ित महिला के पति और 18 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इस वीडियो को कथित तौर पर आरोपी ने ही बनाया और साझा किया था.
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बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.
मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?
फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में ज़मानत देने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस पंकज भाटिया की आलोचना की थी. अब एक पड़ताल में सामने आया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच जस्टिस भाटिया की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने दहेज संबंधित हत्या के 510 मामले सुने थे, जिनमें से 508 केस में उन्होंने आरोपी की ज़मानत मंज़ूर की.
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