गाजा में बहुत जल्द सीजफायर का ऐलान, इजरायल की इन शर्तों को हमास ने किया स्वीकार
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गाजा पट्टी में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के लिए तैयार समझौते की शर्तों को हमास ने स्वीकार कर लिया है. इस समझौते की मध्यस्थता कर रहे कतर ने बताया कि इजरायल और हमास युद्धविराम के करीब पहुंच चुके हैं. बहुत जल्द इसका ऐलान किया जा सकता है.
गाजा पट्टी में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के लिए तैयार समझौते की शर्तों को हमास ने स्वीकार कर लिया है. इस समझौते की मध्यस्थता कर रहे कतर ने बताया कि इजरायल और हमास युद्धविराम के करीब पहुंच चुके हैं. बहुत जल्द इसका ऐलान किया जा सकता है. एसोसिएट प्रेस को मसौदे की एक कॉपी प्राप्त की है, जिसकी प्रामाणिकता की पुष्टि हमास के एक अधिकारी ने की है.
हालांकि, एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि समझौते की बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन विवरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है. अंतिम मंजूरी के लिए योजना को इजरायली कैबिनेट को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी. अमेरिका, मिस्र और कतर ने पिछले साल गाजा पट्टी में युद्ध को खत्म करने और बंधकों की रिहाई को सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की थी.
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पुष्टि कर दी है कि गाजा में सीजफायर और हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए चल रही बातचीत सफल होने के कगार पर है. उनका प्रशासन इस मामले पर तत्परता से काम कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बातचीत में मध्यस्थता कर रहे कतर के शेख से बात भी की है.
जो बाइडेन ने कहा, ''इजराइल और हमास के बीच जंग बहुत जल्द थमने जा रही है. हम उस प्रस्ताव के कगार पर हैं, जिसे मैंने महीनों पहले पेश किया था. मैंने कई वर्षों की सार्वजनिक सेवा से सीखा है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. मैंने कल इजरायल के प्रधानमंत्री से बात की है. मैंने आज कतर के अमीर से भी बात की है. मैं जल्द ही राष्ट्रपति से भी बात करने वाला हूं.''
पश्चिमी मीडिया से मिल रही खबरों के मुताबित दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि समझौते के पहले दिन हमास तीन बंधकों को रिहा करेगा, जिसके बाद इजरायल आबादी वाले क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर देगा. इसके सात दिन बाद हमास चार अन्य बंधकों को रिहा कर देगा और इजरायल दक्षिणी इलाक़ों से विस्थापित लोगों को उत्तर की तरफ लौटने की अनुमति देगा.
अमेरिका ने क्यूबा पर ऊर्जा नाकेबंदी कड़ी कर दी है, जिससे क्यूबा गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को रूस से कच्चा तेल लेने से रोक दिया है. इस बीच रूस के दो तेल-गैस टैंकर क्यूबा की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे तनाव बढ़ गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही मीडिया के सामने सेना भेजने की बात से इनकार किया हो, लेकिन 2,200 मरीन सैनिकों के साथ यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत का मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ना कुछ और ही इशारा कर रहा है. ट्रंप का मुख्य मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के तेल मार्ग को ईरान के कब्जे से छुड़ाना और वहां दबे यूरेनियम भंडार को सुरक्षित करना है. अगर ये सेना तैनात होती है, तो यह पिछले दो दशकों में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य कदम होगा.
लेबनान की राजधानी बेरूत में जंग के बीच भी ईद का त्योहार मनाया गया, जहां ग्रैंड हरीरी मस्जिद में विभिन्न देशों के प्रवासी एक साथ नमाज अदा कर रहे थे. युद्ध की भयावहता के बावजूद, लोगों ने त्योहार की खुशियाँ साझा कीं और उम्मीद की किरण जिंदा रखी.
महायुद्ध तीसरे हफ्ते में पहुंच गया है...लेकिन बम-बारूद-गोले थम ही नहीं रहे ..। कहां तो युद्ध ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए शुरू हुआ...और कहां ये जंग तेल युद्ध बनकर दुनिया को धधका रहा है...। समझ नहीं आ रहा कि ये जंग किसे धुरंधर बना रहा...एक तरफ तबाही है...तो दूसरी तरफ तेल-गैस-हीलियम संकट...जो हर घर...हर परिवार पर असर डाल रहा है..
अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध में अब तेल-गैस के ठिकानों पर हमले से तनाव बढ़ गया है. पूरे दुनिया पर ऊर्जा का संकट बढ़ता जा रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से तेल के बाजार में पहले ही उथल-पुथल मची है. अब दोनों ओर से ताजा हमलों से पूरी दुनिया महंगाई के बड़े संकट की ओर बढ़ती जा रही है. देखें लंच ब्रेक.
चाहे हालात शांति के हों या युद्ध जैसे तनावपूर्ण, जिंदगी कभी नहीं रुकती, इसकी मिसाल लेबनान में देखने को मिली. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच यहां दुनिया के अलग-अलग देशों से आए हजारों लोग, जो काम के सिलसिले में लेबनान में रह रहे हैं, उन्होंने इजरायली हमलों और तमाम चुनौतियों के बावजूद ईद-उल-फितर का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया. संघर्ष और अनिश्चितता के बीच भी लोगों ने एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा कीं.
होर्मुज को लेकर तनातनी जारी है. इस बीच छह देशों ने एक बयान जारी किया है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और नीदरलैंड्स ने कहा है कि वे हॉर्मुज़ में सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं. हालांकि, इटली, जर्मनी और फ्रांस ने बाद में स्पष्ट किया कि वे तत्काल किसी सैन्य सहायता की बात नहीं कर रहे हैं. इन देशों ने क्या शर्त रखी है. जानें.
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मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच ईरान सरकार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उन देशों के जहाजों को प्राथमिकता दे रहा है, जिनका उसके साथ व्यापारिक संबंध रहा है. साथ ही नाकेबंदी कर वह अमेरिका-इजरायल को अपनी ताकत भी दिखा रहा है.
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