गणतंत्र दिवस झांकी पर विवाद तेज़, ममता के बाद स्टालिन ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

गणतंत्र दिवस परेड के लिए कुछ राज्यों की झांकियों को मंज़ूरी नहीं दी गई है. केरल सहित ग़ैर भाजपा शासित राज्यों के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि यह केंद्र द्वारा अपमान है. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. 

नई दिल्ली/चेन्नई/कोलकाता/पुदुचेरी: गणतंत्र दिवस परेड के लिए कुछ राज्यों की झांकियों को मंजूरी नहीं मिलने पर शुरू हआ विवाद तेज हो गया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद तमिलनाडु में उनके समकक्ष एमके स्टालिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. Defence Minister Rajnath Singh writes a letter each to Mamata Banerjee and MK Stalin. This is on the tableau issue. pic.twitter.com/b0IJfmi8de States, GoI ministries & PSUs send proposals for #RepublicDay tableaux every year. Incidentally, this year the tableau of @CPWDGOV includes Netaji Subhash Chandra Bose. Quite a few seem exercised that I have appealed to the Prime Minister for inclusion of the West Bengal tableau on Republic Day. This is only to showcase the contribution of Netaji and the freedom fighters of undivided Bengal. Not to support TMC's petty politics @narendramodi

इस बीच केरल सहित गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि यह केंद्र द्वारा अपमान है. — Sanket Upadhyay (@sanket) January 18, 2022 The duration of Parade itself is limited. Stop seeing bad politics in a display that celebrates India. — Tathagata Roy (@tathagata2) January 17, 2022

कुछ राज्यों की झांकियों का चयन नहीं होने पर उन राज्यों द्वारा की जा रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि यह गलत परंपरा है और झांकियों का चयन केंद्र सरकार नहीं, बल्कि एक विशेषज्ञ समिति करती है. An Expert Committee of eminences from the arts shortlist from those received. (3/3)

केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के प्रस्तावों को विषय विशेषज्ञ समिति ने उचित प्रक्रिया और विचार-विमर्श के बाद खारिज किया है. For RD 2022, GoI received 56 proposals; 21 were shortlisted. — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) January 17, 2022