कोरोना संकट पर BJP ने किया CM केजरीवाल से सवाल, पूछा- कहां गईं जापानी सैनिटाइजेशन मशीनें?
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राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है. रोज डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं. इस बीच सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है. बीजेपी प्रवक्ता ने सीएम केजरीवाल से जापानी सैनिटाइजेशन मशीनों के बारे में सवाल किया है.
राजधानी दिल्ली में कोरोना केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. केजरीवाल सरकार द्वारा संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल किया है कि जापानी सैनिटाइजेशन मशीनें कहां गईं? बीजेपी ने पहले दिल्ली सरकार पर आयुष्मान योजना लागू नहीं किए जाने का आरोप लगाया था, वहीं अब दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने मुंख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा है कि 14 अप्रैल 2020 को सरकार ने जिन 10 जापानी सैनिटाइजेशन मशीनों को खरीदने एवं सैनिटाइजेशन में प्रयोग करने का प्रचार किया था वह मशीनें कहां गईं?जर्मनी से 35 दिन बाद वापस लौटने पर जेडीएस के निष्कासित सांसद रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था. कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट से रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग की थी. दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें दी गईं. लंबी-चौड़ी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने रेवन्ना को 6 जून तक SIT हिरासत में भेज दिया है.
असम में चक्रवात रेमल के बाद लगातार बारिश के कारण 9 जिलों में बाढ़ की स्थिति से दो लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. 28 मई से राज्य में बाढ़, बारिश और तूफान में कुल मिलाकर छह लोगों की मौत हो गई है. वहीं मणिपुर का राजभवन भी बाढ़ के पानी से लबालब हो चुका है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि चक्रवात रेमल के बाद पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण मणिपुर के राजभवन में जलभराव हो गया है.
बार और रेस्टोरेंट्स की ओर से पेश वकील वीना थडानी ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिकाओं का उल्लेख किया और कहा कि पुणे में हुई घटना के बाद से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत न करने जैसे मामूली मुद्दों पर बार और रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं. थडानी ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है कि उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर कहीं भी संविधान विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का लाभ ले रहे मुस्लिमों की समीक्षा करेंगे. यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से आरक्षण प्रणाली के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान है.