कैबिनेट ने ‘बैड बैंक’ के लिए 30,600 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी प्रस्ताव को मंज़ूरी दी
The Wire
वित्त मंत्री ने 2021-22 के बजट में क़रीब दो लाख करोड़ रुपये के फंसे क़र्ज़ के समाधान को लेकर ‘बैड बैंक’ के गठन की घोषणा की थी. ऐसा करने पर बैड लोन को बैंक की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है और इसी समय बैड बैंक फंसे हुए क़र्ज़ को अपने पास ले लेता है.
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते गुरुवार को फंसे कर्ज वाली संपत्तियों के अधिग्रहण को लेकर राष्ट्रीय संपत्ति पुर्नगठन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) के लिए 30,600 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी की घोषणा की. इसके साथ ही ‘बैड बैंक’ के परिचालन में आने का रास्ता साफ हो गया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में एनएआरसीएल द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूति रसीदों के लिए सरकारी गारंटी देने का निर्णय किया गया.
वित्त मंत्री ने 2021-22 के बजट में करीब दो लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज के समाधान को लेकर ‘बैड बैंक’ के गठन की घोषणा की थी.
बैड बैंक यानी एनएआरसीएल लिए गए फंसे कर्ज के लिए सहमति वाले मूल्य का 15 प्रतिशत नकद में और बाकी 85 प्रतिशत सरकारी गारंटी वाली प्रतिभूति रसीद के रूप में देगा. यदि तय मूल्य के मुकाबले नुकसान होता है, तो सरकारी गारंटी को भुनाया जाएगा.