केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को 200 पन्नों में बताया कोरोना से लड़ने का 'नेशनल प्लान'
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हलफनामे में कहा गया है कि मिड सितंबर में कोरोना के मामले कम होने के दौरान भी केंद्र सरकार ने जिले स्तर तक कोरोना के मामलों पर नजर रखी थी और राज्यों को कोरोना को लेकर एहतियात बरतने को कहा था. राज्यों से कोरोना के चलते किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने और प्लान तैयार रखने के लिए कहा गया था.
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 200 पन्ने का हलफनामा दाखिल किया. इसमें केंद्र ने कोरोना से लड़ने के लिए नेशनल प्लान की जानकारी दी है. इसमें महामारी के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जरूरी सप्लाई और सेवाओं को लेकर बनाए गए प्लान के बारे में जानकारी दी गई है. हालांकि इस प्लान में दिन-ब-दिन कोरोना मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताया गया है. हलफनामे में कहा गया है कि मिड सितंबर में कोरोना के मामले कम होने के दौरान भी केंद्र सरकार ने जिले स्तर तक कोरोना के मामलों पर नजर रखी थी और राज्यों को कोरोना को लेकर एहतियात बरतने को कहा था. राज्यों से कोरोना के चलते किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने और प्लान तैयार रखने के लिए कहा गया था.अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी, कुमार को पिछले साल अप्रैल में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था. इससे पहले वह अरुणाचल प्रदेश के सीएस थे. 60 वर्षीय नौकरशाह पिछले साल 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे. तब 6 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था.
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