
कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के ख़िलाफ़ जांच समिति की सदस्य बबीता फोगाट बोलीं- जांच ठीक से नहीं हुई
The Wire
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किए जाने को लेकर पहलवान एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं. सिंह के ख़िलाफ़ आरोपों की जांच कर रही समिति की सदस्य बबीता फोगाट ने कहा है कि समिति ने एकतरफ़ा जांच की है.
नई दिल्ली: बीते जनवरी माह में उपजे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किए जाने को लेकर पहलवान फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर हैं.
खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ताओं पर दबाव डाला जा रहा है. डब्ल्यूएफआई अधिकारी उनके घर जाकर पैसे की पेशकश कर रहे हैं.
इस बीच बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रही समिति की सदस्य बबीता फोगाट पहली बार मीडिया के सामने आई है. उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए हैं. उन्होंने कहा कि जांच समिति के सदस्यों ने जांच ठीक से नहीं की है और सभी सदस्यों की सहमति के साथ रिपोर्ट नहीं बनी.
दैनिक भास्कर में प्रकाशित में एक रिपोर्ट के अनुसार, जब बबीता फोगाट जांच रिपोर्ट पढ़ रही थीं तो भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) की पूर्व निदेशक और जांच कमेटी में शामिल राधिका श्रीमन ने उनसे रिपोर्ट छीन ली थी. श्रीमन ने उनके साथ बदतमीजी भी की और उनके द्वारा उठाए गए कई बिंदुओं को दरकिनार किया गया. उन्होंने अपनी आपत्ति भी उस रिपोर्ट में दर्ज करवाई है.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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