किसान आंदोलन: 27 सितंबर को ‘भारत बंद’ का आह्वान, संगठन ने कहा- शांतिपूर्ण रहेगा विरोध प्रदर्शन
The Wire
चालीस से अधिक किसान संघों के निकाय संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ 27 सितंबर के भारत बंद के लिए दिशानिर्देश जारी किए. कहा कि बंद दौरान केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, बाजारों, दुकानों, कारखानों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सार्वजनिक और निजी परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी. किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी.
नई दिल्ली: दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 27 सितंबर के ‘भारत बंद’ के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. संगठन ने कहा कि भारत बंद शांतिपूर्ण होगा और किसान यह सुनिश्चित करेंगे कि जनता को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े.
मोर्चा बीते शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि बंद सुबह छह बजे से शुरू होगा और शाम चार बजे तक जारी रहेगा. इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, बाजारों, दुकानों, कारखानों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
बयान में कहा गया है कि सार्वजनिक और निजी परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी. किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी.
बंद के दौरान एंबुलेंस और दमकल सेवाओं सहित केवल आपातकालीन सेवाओं को ही काम करने की अनुमति होगी.
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बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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