किसान आंदोलन के सात महीने पूरे होने पर निकाले गए मार्च को लेकर दर्ज मामले वापस लिए जाएं: संगठन
The Wire
कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों का नेतृत्व कर रहे संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के बीते 26 जून को प्रदर्शन के सात महीने पूरे होने पर मार्च निकाला था. इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने कई आरोपों में तमाम किसानों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए हैं.
बयान में कहा गया, कई स्थानों पर किसानों को राजभवन तक रैलियां भी नहीं निकालने नहीं दी गईं और नेताओं को हिरासत में ले लिया गया. मोर्चा इसकी निंदा करता है और बताना चाहता है कि यह अपने आप में लोकतंत्र की विफलता एवं अघोषित आपातकाल है, जिससे हम गुजर रहे हैं. संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हिसार में पंद्रह किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. इन्होंने 25 जून को भाजपा की बैठक के विरोध में प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और इन एफआईआर को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए. बता दें कि किसानों ने केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं. विरोध कर रहे किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लें और किसानों की उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए नए कानून बनाने की मांग की.More Related News