
कश्मीर में 1990 से 2021 के बीच 89 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुईः आरटीआई
The Wire
बीते साल आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने जम्मू कश्मीर पुलिस और उपराज्यपाल के समक्ष दायर आवेदन में कश्मीर पंडितों के ख़िलाफ़ हिंसा, उनके विस्थापन और पुनर्वास संबंधी जानकारी मांगी थी. इसके जवाब में बताया गया है कि हिंसा या हिंसा की धमकियों के चलते घाटी छोड़कर विस्थापित हुए 1.54 लाख लोगों में से 88 फीसदी हिंदू थे लेकिन 1990 के बाद से हुई हिंसा में मरने वाले लोगों में सर्वाधिक अन्य धर्मों के थे.
नई दिल्लीः एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर किए गए सूचना के अधिकार आवेदन के जवाब में पता चला कि हिंसा या हिंसा की धमकियों की वजह से कश्मीर घाटी छोड़कर विस्थापित हुए 1.54 लाख लोगों में से 88 फीसदी हिंदू थे लेकिन 1990 के बाद से हुई हिंसा में मरने वाले लोगों में सर्वाधिक लोग अन्य धर्मों के थे.
कश्मीरी पंडितों की दशा को लेकर कथित तौर पर ध्यान आकर्षित करने को लेकर बनाई गई एक फिल्म की रिलीज के बाद उपजे उन्माद को लेकर यह निष्कर्ष एक नया परिप्रेक्ष्य सामने रखते हैं. हालांकि, इन निष्कर्षों में मुख्य विवरण शामिल नहीं हैं.
हरियाणा के समालखा के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सूबे के उपराज्यपाल के समक्ष पिछले साल आरटीआई दायर की थी, जिसमें कश्मीर पंडितों के खिलाफ हिंसा, उनके विस्थापन और पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मांगी गई थी.
कपूर को मुहैया कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि हिंसा और हिंसा की धमकियों की वजह से कश्मीर घाटी से 1.54 लोग विस्थापित हुए थे, जिनमें से लगभग 88 फीसदी हिंदू थे. हालांकि, इन प्रभावित लोगों में से जिन लोगों की मौत हुई, उनमें सर्वाधिक हिंदू नहीं थे.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

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बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.

मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?

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