
कर्नाटक हिजाब विवाद: ‘यह हमारी लड़ाई है और हम अपनी लड़ाई हम खुद लड़ लेंगे’
The Wire
कर्नाटक के विभिन्न स्कूल-कॉलेजों में हिजाब को प्रतिबंधित करने को लेकर चल रहे विवाद और अदालती बहस के बीच मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते इस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं.
उडुपी: कर्नाटक के उडुपी जिले के कई कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका गया है, यह विवाद सुलझने के बजाय दिन- प्रतिदिन बढ़ता दिखाई दे रहा है. अदालत में सुनवाई चल रही है, जिस बीच तरह तरह की कहानियां और राजनीतिक पहलू भी निकलकर सामने आ रहे हैं.
मामले की शुरुआत 27 दिसंबर 2021 को हुई थी, जब उडुपी स्थित गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी (पीयू) कॉलेज फॉर गर्ल्स की आठ छात्राओं द्वारा स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया गया कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
मामले को लेकर सरगर्मी तब बढ़ गई जब 15 जनवरी को मुस्लिम लड़कियों के द्वारा गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स कॉलेज में हिजाब और बुर्का पहनकर प्ले कार्ड के साथ अपनी मांग को रखा गया.
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर द वायर ने छात्राओं से बात की. इनमें से एक अस्मिया हैं. 17 साल की अस्मिया आरएन शेट्टी पीयू कॉलेज कुंडापुर की 12वीं कक्षा की छात्रा हैं. अस्मिया कहती हैं, ‘लोगों को कोरोना का डर है इसलिए लोग मास्क पहनते हैं, हमें खुदा का डर है इसलिए हम हिजाब पहनते हैं, और हमें हिजाब पहनने से कोई रोक नहीं सकता’.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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