कटरा टू वैष्णो देवी मंदिर रोपवे का विरोध, बीजेपी अपने विरोधियों के पाले में क्यों खड़ी है? । Opinion

कटरा से वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए बन रहे रोपवे का विरोध हो रहा है. विरोध करने वालों में प्रदेश की सारी पार्टियां एक मंच पर आ गईं हैं. इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस के साथ बीजेपी भी शामिल है.

1957 में आई दिलीप कुमार और वैजयंती माला की मूवी नया दौर जिन लोगों ने देखी होगी उन्हें कटरा शहर से माता वैष्णो देवी दरबार जाने के लिए बनने वाले 300 करोड़ की लागत वाली रोपवे परियोजना का विरोध आसानी से समझ में आ जाएगा. दिलीप कुमार की फिल्‍म नया दौर में मशीन और मजदूर के बीच का संघर्ष दिखाया गया था. देश आजादी के बाद बदलावों के दौर से गुजर रहा था. नेहरुवियन समाजवाद देश में भारी संयत्र लगाने की वकालत करता था. इसलिए देश में भिलाई , राउरकेला , दुर्गापुर आदि में बहुत बड़े स्टील प्लांट लग रहे थे. गांव-गांव में सड़क बनाने की कोशिश की जा रही थी ताकि मोटर गाड़ियां चल सकें. इस बीच आई इस फिल्म का नायक दिलीप कुमार एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर तांगा हांकता है. इस स्टेशन पर दिन भर में कुछ गाड़ियां ही आती हैं. स्टेशन के बाहर बहुत से तांगेवाले सवारियों को उनके निश्चित ठिकाने पर पहुंचाने के बहाने अपनी दाल रोटी चला रहे होते हैं. गांव का बनिया एक बस खरीद कर लाता है, बस यहीं से तांगेवालों की परेशानी शुरू होती है. स्टेशन पर उतरने वाले सारे यात्री उस बस से जाना पसंद करने लगते हैं. सारे तांगे वाले दिन भर सवारी का बाट जोहते रह जाते हैं. इस तरह तांगेवालों के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता है. पर कहानी का अंत यही है कि बहुत संघर्ष के बाद भी बस नहीं बंद होती. क्योंकि नई तकनीक का विरोध करके कोई भी समाज सर्वाइव नहीं कर सकता है. 

काफी कुछ यही  कहानी वैष्णो देवी मंदिर पहुंचने के लिए बनाए जा रहे रोपवे से मिलती जुलती है. यहां भी बहुत से घोड़े और खच्चर वालों के बेरोजगार हो जाने के खतरे के चलते रोपवे का विरोध हो रहा है. पर इस विरोध की सबसे खास बात यह है कि इस रोपवे का मुखालपत करने वालों में पक्ष विपक्ष की सभी पार्टियां एक हो गईं हैं. रोपवे का विरोध करने वालों में बीजेपी भी शामिल है. विरोध हो रहा है वैष्णो देवी न्यास बोर्ड का जिसका चेयरमैन राज्य का लेफ्टिनेंट जनरल होता है. जम्मू कश्मीर के एलजी इस समय मनोज सिन्हा हैं जो बीजेपी के ही हैं. सिन्हा के लिए गए हर फैसले को बीजेपी का ही फैसला माना जाता है . पर यहां ऐसा क्या हुआ है कि एलजी के खिलाफ स्थानीय बीजेपी इकाई ने ही मोर्चा खोल लिया है.

1- बवाल की वजह क्या है

नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) से लेकर कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और यहां तक कि भाजपा तक सभी ने कटरा शहर और सांझीछत के बीच प्रस्तावित 300 करोड़ रुपये की रोपवे परियोजना के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं. यह परियोजना वैष्णो देवी गुफा मंदिर के मार्ग में है. यह परियोजना श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है. जिसके अध्यक्ष जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं. जो लोग दिल्ली की राजनीति से वाकिफ हैं उन्हें पता है कि दिल्ली में एलजी के ग्रीन सिगनल के बिना दिल्ली सरकार एक पत्ता भी नहीं हिला पाती है. इस परियोजना का विरोध हो रहा है. राज्य की सभी पार्टियां जिसमें प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी भी शामिल है और विपक्ष भी शामिल है. यानि कि एक मंच पर नेशनल कांन्फ्रेंस, कांग्रेस , पीडीपी और बीजेपी सभी हैं. सभी रोपवे का विरोध कर रहे हैं. इसमें बीजेपी को छोड़कर सभी का विरोध समझ में आ रहा है. बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है उसका जवाब शायद लोकल राजनीति हो सकती है.

 इस परियोजना का विरोध हो रहा है, क्योंकि इससे स्थानीय व्यवसायों और श्रमिकों को नुकसान होने की आशंका है. इन विरोधों का नेतृत्व श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कर रही है.इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच एकता रविवार को कटरा बंद के पांचवें दिन देखने को मिली. उस दिन विभिन्न दलों के नेताओं ने कटरा में प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया. इनमें जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री और एनसी नेता सुरिंदर चौधरी, भाजपा विधायक बलदेव राज शर्मा, एनसी जम्मू प्रांत के अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अजय नंदा, गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता जुगल किशोर शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता योगेश साहनी, जम्मू-कश्मीर कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख विजय शर्मा और पूर्व भाजपा नेता पवन खजुरिया शामिल थे.

भाजपा के स्थानीय विधायक बलदेव शर्मा ने भी प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया और कहा कि पार्टी उनके साथ खड़ी है. वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय नंदा ने सवाल उठाया कि प्रस्तावित रोपवे परियोजना का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इससे नए रोजगार पैदा करने के बजाय लगभग 40,000 लोगों की आजीविका छिन जाएगी.