एससी/एसटी उत्पीड़न मामलों में 2019 में हुई 11.46 प्रतिशत की वृद्धि: सरकार
The Wire
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा को बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के उत्पीड़न से संबंधित मामलों में जहां 2017 की तुलना में 2018 में 11.15 प्रतिशत की कमी आई थी, वहीं, 2019 में इनकी संख्या में 11.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई. साल 2015 से 2019 के बीच उत्तर प्रदेश में लगातार सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं.
नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के उत्पीड़न से संबंधित मामलों में जहां 2017 की तुलना में 2018 में 11.15 प्रतिशत की कमी आई थी, वहीं, 2019 में इनकी संख्या में 11.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ स्थिति की समीक्षा करती रही है, ताकि उत्पीड़न मामलों को शीघ्र दर्ज किया जा सके, अपराध की जल्द जांच हो सके तथा अदालत से समय रहते न्याय मिल सके. उन्होंने कहा, ‘अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ हुए उत्पीड़न के मामले वर्ष 2017 की तुलना में 2018 में करीब 11.15 प्रतिशत कम हुए, जबकि 2019 में इससे पिछले साल की तुलना में ऐसे मामलों में 11.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई.’More Related News