एफ़आईआर और एसआईटी जांच के विरोध में ‘हरिद्वार धर्म संसद’ के आयोजक ‘प्रतिकार सभा’ करेंगे
The Wire
बीते दिसंबर महीने में हरिद्वार में आयोजित ‘धर्म संसद’ में कथित तौर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरे बयान देने के अलावा उनके नरसंहार का आह्वान किया था. इस मामले में कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद समेत कई अन्य लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं. इस बीच यूपी के अलीगढ़ में प्रस्तावित ‘धर्म संसद’ पर रोक लगाने की मांग की गई है.
देहरादून/अलीगढ़: बीते दिसंबर महीने में उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से आयोजित ‘धर्म संसद’ में कथित तौर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरे बयान देने के अलावा उनका नरसंहार किए जाने का आह्वान किया था.
इस संबंध में उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने केस दर्ज किया था और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. इस जांच और एफआईआर के विरोध में ‘धर्म संसद’ के आयोजकों ने आगामी 16 जनवरी को एक ‘प्रतिकार सभा’ का आयोजन करने की घोषणा की है.
इस बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 22 जनवरी को प्रस्तावित ‘धर्म संसद’ का मामला गर्म होता जा रहा है और कुछ स्थानीय नागरिकों ने सरकार से इसके आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है.
हरिद्वार धर्म संसद के आयोजकों ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज की गई, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ‘जिहादियों’ से डरी हुई है.
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बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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