
उत्तराखंड: ‘मोहम्मद’ दीपक के मुस्लिम बुज़ुर्ग के समर्थन में खड़े होने के बाद कइयों ने छोड़ा उनका जिम
The Wire
उत्तराखंड के कोटद्वार में मुस्लिम बुज़ुर्ग के समर्थन में हिंदुत्ववादी भीड़ के सामने खड़े होने वाले ‘मोहम्मद’ दीपक के जिम में उक्त घटना के बाद 135 सदस्यों ने आना छोड़ दिया. दीपक का कहना है कि, ‘शहर का आधा हिस्सा मेरे साथ है, लेकिन अच्छे कामों पर लोग ताली नहीं बजाते. ईमानदारी की क़ीमत चुकानी पड़ती है.’
नई दिल्ली: एक 70 वर्षीय मुस्लिम बुज़ुर्ग के समर्थन में हिंदुत्ववादी भीड़ के सामने खड़े हुए उत्तराखंड के कोटद्वार के दीपक कुमार जहां एक ओर सराहना पा रहे हैं वहीं दूसरी ओर इस वाकये के बाद उनके जिम में कई सदस्यों ने आना छोड़ दिया है.
दीपक ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कोटद्वार में किराए की इमारत में चल रहे उनके हल्क जिम में पहले करीब 150 सदस्य आते थे, लेकिन अब रोज़ाना आने वालों की संख्या घटकर सिर्फ़ 15 रह गई है.
ज्ञात हो कि 26 जनवरी को पार्किंसन रोग से पीड़ित 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार को उनकी दुकान के नाम से ‘बाबा’ शब्द हटाने के लिए कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी लोग परेशान कर रहे थे. तब दीपक ने उन लोगों का विरोध किया था. इस दौरान जब भीड़ ने उनसे उनका नाम पूछा, तब उन्होंने अपना नाम ‘मोहम्मद दीपक’ बताया. इस टकराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और दीपक सुर्खियों में आ गए.
घटना के कुछ दिनों बाद, 40 से अधिक बजरंग दल कार्यकर्ताओं का एक समूह कोटद्वार में दीपक के विरोध में इकट्ठा हुआ. दीपक के मुताबिक, पुलिस केवल तमाशबीन बनी रही और घंटों तक खड़ी रही भीड़ ने उनके परिवार के खिलाफ धमकियां दीं और गालियां दीं.
इसके बाद मामले में तीन एफआईआर दर्ज की गईं. पहली एफआईआर मोहम्मद दीपक और विजय रावत के खिलाफ दर्ज की गई, जो 26 जनवरी की घटना के दौरान वहां मौजूद थे. यह शिकायत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के दो सदस्यों, गौरव कश्यप और कमल पाल ने दर्ज कराई. इसमें आरोप लगाया गया कि दोनों ने उन पर हमला किया, पैसे, घड़ी और मोबाइल छीन लिए और डराने के लिए जातिसूचक गालियां दीं.
दूसरी एफआईआर दुकानदार ने दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय लोग उनकी दुकान ‘बाबा स्कूल ड्रेस’ का नाम बदलने के लिए उन्हें धमका रहे थे.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

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बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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