उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित
The Wire
उत्तराखंड सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी, जो वर्तमान में भारत के परिसीमन आयोग की प्रमुख हैं. अन्य सदस्यों में दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल शामिल हैं.
सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ‘समान नागरिक संहिता’ को लागू करने की दिशा में कदम उठाते हुए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है. जो कहा, वो किया
उत्तराखण्ड में "यूनिफॉर्म सिविल कोड" को लागू करने की दिशा में आज उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है।@narendramodi @JPNadda@AmitShah @rajnathsingh @JoshiPralhad @dushyanttgautam @BJP4India @BJP4UK pic.twitter.com/lqHNLigRGy
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 27, 2022
उन्होंने बताया कि पांच सदस्यीय उच्च समिति की अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई होंगी. धामी ने कहा, ‘देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को एकरूपता प्रदान करने के लिए समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है.’