उत्तराखंड में भी लागू होगा 'CM योगी' वाला कानून, दंगा करने वालों को करनी होगी नुकसान की पूरी भरपाई

उत्तराखंड 26 फरवरी से शुरू होने वाले अपने बजट सत्र के दौरान धामी सरकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा के संपत्ति क्षति वसूली बिल की तरह एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है.  इस कानून के तहत संपत्ति को नुकसान पहुंचने वालों से नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जाएगी.

उत्तराखंड के वनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद राज्य की धामी सरकार अब सार्वजनिक या निजी संपत्ति के नुकसान मामले पर गंभीर हो गई है. राज्य सरकार अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले को अमल में लाने की तैयारी कर रही है. 26 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान सरकार अब 'उत्तराखंड सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक' पेश कर सकती है.  

नुकसान की ऐसी की जाएगी भरपाई

इस विधेयक का उद्देश्य विरोध प्रदर्शनों, दंगों और हड़तालों में भाग लेने वाले लोगों के कारण सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान की लागत वसूल करना है.सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित विधेयक हलद्वानी हिंसा का नतीजा है जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हुए थे.

सदन में पेश करने के बाद विधेयक पर बहस होगी और फिर इसे पारित करने के बाद कानूनी रूप दिया जाएगा. जैसे ही यह सदन में पास हो जाएगा तो कानून बनने के बाद उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां इस रह का कानून लागू है.

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8 फरवरी को हुई थी हिंसा