
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ़्तार किया
The Wire
ईडी मुंबई में पात्रा चॉल के पुनर्विकास से संबंधित लेनदेन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत, उनकी पत्नी और अन्य सहयोगियों की जांच कर रही है. मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक गवाह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर महिला का शील भंग करने के आरोप में राउत के ख़िलाफ़ रविवार को एफ़आईआर भी दर्ज की है.
अधिकारियों ने बताया कि 60 वर्षीय राउत को दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट में ईडी के मंडल कार्यालय में छह घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. #WATCH | Shiv Sena leader Sanjay Raut being brought out of ED office in Mumbai. He is being taken to JJ Hospital for a medical checkup. pic.twitter.com/dOD7ZPntLu Mumbai | An FIR has been registered against Shiv Sena leader Sanjay Raut at Vakola police station under sections 504,506 and 509 of IPC for allegedly threatening Swapna Patkar (a witness in the Patra Chawl land case).
उन्होंने दावा किया कि राउत को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत रविवार देर रात 12 बजकर पांच मिनट पर हिरासत में लिया गया, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे. — ANI (@ANI) August 1, 2022 (file pic) pic.twitter.com/OtL1WkI7dm
शिवसेना के राज्यसभा सदस्य राउत को मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी हिरासत मांगेगी. — ANI (@ANI) July 31, 2022
सोमवार को राउत को मुंबई में ईडी कार्यालय से मेडिकल चेकअप के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.

मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?

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