इस्लामिक देशों के मीडिया में मोदी सरकार का यह फैसला निशाने पर
AajTak
भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) पर पांच साल के लिए बैन लगा दिया है. मोदी सरकार के इस कदम का देश-विदेश के काफी संख्या में लोगों ने स्वागत किया है. ऐसे में मुस्लिम देशों की मीडिया ने भी पीएफआई बैन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
नरेंद्र मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) को भारत में बैन कर दिया है. हालांकि, यह बैन सिर्फ पांच साल के लिए लगाया गया है. केंद्र सरकार से कई राज्यों ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी. पिछले दिनों पीएफआई के काफी ठिकानों पर भी कई राज्यों की पुलिस और एंजेंसियां छापेमारी कर रही थी. काफी संख्या में पीएफआई जुड़े सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया है. नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ पीएफआई ही नहीं बल्कि उससे जुड़े अन्य 8 सहयोगी संगठनों पर एक्शन लिया है.
केंद्र सरकार ने पीएफआई से जुड़े जिन 8 संगठनों के खिलाफ एक्शन लिया है, उनमें नेशनल वीमेंन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ( AIIC), रिहैब फाउंडेशन केरल, एम्पावर इंडिया फाइंडेशन और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO) शामिल है. रिपोर्ट्स की मानें तो पीएफआई का कनेक्शन SIMI, जमीयत उल मुजाहिदीन ( बांग्लादेश ) और आईएसआईएस के साथ भी जोड़ा जा चुका है.
पीएफआई पर बैन लगाने के बाद जहां कई राज्यों और नेताओं ने नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और फैसले का दिल से स्वागत किया तो कई पार्टियों ने इस फैसले की संघ से जोड़कर भी आलोचनाएं कीं. पीएफआई बैन को लेकर मुस्लिम देशों की मीडिया ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दीं, जिसमें भाजपा सरकार की विचारधारा पर भी निशाना साधा गया.
क्या बोला मुस्लिम देशों का मीडिया
पीएफआई बैन पर पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने कहा कि पीएफआई के एंटी नेशनल होने का मतलब सिर्फ इतना है कि वह भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार की विवादित नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता है.
एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा, यहां तक कि पीएफआई सदस्यों के खिलाफ दाखिल अधिकतर चार्जशीटों में लोगों को सरकारी नीतियों के बारे में बताकर सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है.
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला करते हुए ट्रंप को ईरान में हुई मौतों, नुकसान और बदनामी के लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्हें 'अपराधी' बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान में हालिया अशांति अमेरिका की साजिश है और ट्रंप ने खुद इसमें दखल देकर प्रदर्शनकारियों को उकसाया.
व्हाइट हाउस ने गाजा को फिर से बसाने और उस पर शासन के लिए बने 'बोर्ड ऑफ पीस' के सदस्यों की लिस्ट जारी की है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोर्ड के अध्यक्ष होंगे. जबकि विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर सदस्य होंगे. देखें दुनिया आजतक.
एलॉन मस्क के 16 महीने के बेटे की मां एश्ले सेंट क्लेयर ने उनकी AI कंपनी xAI के खिलाफ न्यूयॉर्क में मुकदमा दायर किया है. आरोप है कि Grok चैटबॉट ने उनकी अश्लील डीपफेक तस्वीरें बनाई, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा और सामाजिक अपमान झेलना पड़ा.
अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद रिच मैककॉर्मिक ने पाकिस्तान की तुलना में भारत की आर्थिक और रणनीतिक अहमियत को रेखांकित किया है. उन्होंने कहा कि भारत न सिर्फ अमेरिका से निवेश लेता है, बल्कि वहां निवेश भी करता है, जबकि पाकिस्तान ऐसा नहीं करता.
ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच बीते दो हफ्तों में कम से कम 52 कैदियों को फांसी दिए जाने का दावा सामने आया है. अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन HRANA की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फांसी देश की अलग-अलग जेलों में दी गईं, जिनकी आधिकारिक घोषणा तक नहीं की गई.
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकियों के बाद फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन समेत सात यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिक तैनात किए हैं. डेनमार्क के नेतृत्व में यह तैनाती एक सैन्य अभ्यास का हिस्सा बताई जा रही है.
डेनमार्क के स्वशासित क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों में ठन गई है. अमेरिका जहां हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता है, वहीं यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए द्वीप पर सैन्य तैनाती शुरू कर दी है. देखें दुनिया आजतक.
ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. अयातुल्ला अली खामेनेई की हुकूमत ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए फांसी जैसे खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया तो अमेरिका ने सीधे एक्शन की चेतावनी दे डाली. हालांकि बाद में ईरान और ट्रंप के ताजा बयानों ने दुनिया को थोड़ी राहत दी. मगर ईरान संकट अब सिर्फ एक देश का नहीं, बल्कि वैश्विक टकराव का संकेत बनता जा रहा है.
ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप प्रशासन का रुख फिलहाल सैन्य नहीं, कूटनीतिक दिख रहा है. विशेष दूत का मार्च दौरा, डील की बात और NATO के यूरोपीय देशों की मौजूदगी संकेत देती है कि ट्रंप अभी सीधे कब्जे की बजाय दबाव, संदेश और बातचीत के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं.
व्हाइट हाउस में ट्रंप और मचाडो की मुलाकात ने वैश्विक राजनीति में नया और चौंकाने वाला अध्याय जोड़ दिया. वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया. अब इसपर ट्रंप का बयान आया है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है जो पहले वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो को मिला था. मचाडो ने यह पुरस्कार ट्रंप को सौंपा और ट्रंप ने इसे खुशी-खुशी स्वीकार किया. यह घटना राजनीतिक जगत में खास तूल पकड़ रही है और दोनों नेताओं के बीच इस सम्मान के आदान-प्रदान ने चर्चा का विषय बना है. ट्रंप के लिए यह एक बड़ा सम्मान है जिसका उन्होंने खुले दिल से स्वागत किया.
अमेरिका ने ईरान पर हमले की चेतावनी के बाद अपने कदम फिलहाल वापस ले लिए हैं. हाल तक अमेरिका ईरान की हवाई और समुद्री घेराबंदी कर रहा था, लेकिन अब उसने मामले को डिप्लोमेसी के माध्यम से सुलझाने का अंतिम मौका दिया है. ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने का फैसला किया था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने आर्मी को हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की उनकी योजना का समर्थन न करने वाले देशों पर टैरिफ लगाया जा सकता है. इस बयान से यूरोपीय सहयोगियों के साथ तनाव बढ़ गया है. अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच बातचीत जारी है, जबकि डेनमार्क और कई यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का फैसला किया है.