ग्रीनलैंड पर तकरार बढ़ी, चिढ़े बैठे ट्रंप ने 8 देशों पर लगाया 10% टैरिफ, फ्रांस बोला- धमकियों से नहीं डरते
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ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और नाटो सहयोगियों के बीच टकराव बढ़ गया है. ट्रंप ने टैरिफ को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया तो फ्रांस और ब्रिटेन ने संप्रभुता और सुरक्षा का सवाल खड़ा कर दिया. मामला अब कूटनीति से आगे आर्थिक जंग की ओर बढ़ता दिख रहा है.
ग्रीनलैंड पर NATO देश और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुलकर सामने आ गए हैं. ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वह फरवरी से आठ यूरोपीय देशों से आने वाले सामानों पर 10% आयात शुल्क (टैरिफ) लगाएंगे, क्योंकि वे ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध कर रहे हैं. बता दें कि ये वही देश हैं जो ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास का हिस्सा हैं. ट्रंप के इस फैसले की फ्रांस और ब्रिटेन ने खुलकर आलोचना की है. ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद EU ने आज इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है.
ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड को इस टैरिफ का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका द्वारा 'ग्रीनलैंड की पूर्ण खरीद' के लिए कोई समझौता नहीं होता है, तो 1 जून से यह दर बढ़कर 25% हो जाएगी.
US राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि वह डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों के साथ ग्रीनलैंड की स्थिति पर बातचीत करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में कर रहे हैं. ग्रीनलैंड नाटो सहयोगी डेनमार्क का एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है, जिसे वह अमेरिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं.
चौंक गया डेनमार्क
डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि वाशिंगटन में इस हफ्ते अमेरिकी शीर्ष अधिकारियों के साथ उनकी ठीक बातचीत हुई थी. ऐसे में ट्रंप का यह कदम 'आश्चर्यजनक' है.
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के प्रमुख एंटोनियो कोस्टा ने एक संयुक्त बयान में कहा कि टैरिफ 'संबंधों को कमजोर करेंगे.' उन्होंने कहा कि यूरोप अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा.
डेनमार्क के स्वशासित क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों में ठन गई है. अमेरिका जहां हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता है, वहीं यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए द्वीप पर सैन्य तैनाती शुरू कर दी है. देखें दुनिया आजतक.
ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. अयातुल्ला अली खामेनेई की हुकूमत ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए फांसी जैसे खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया तो अमेरिका ने सीधे एक्शन की चेतावनी दे डाली. हालांकि बाद में ईरान और ट्रंप के ताजा बयानों ने दुनिया को थोड़ी राहत दी. मगर ईरान संकट अब सिर्फ एक देश का नहीं, बल्कि वैश्विक टकराव का संकेत बनता जा रहा है.
ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप प्रशासन का रुख फिलहाल सैन्य नहीं, कूटनीतिक दिख रहा है. विशेष दूत का मार्च दौरा, डील की बात और NATO के यूरोपीय देशों की मौजूदगी संकेत देती है कि ट्रंप अभी सीधे कब्जे की बजाय दबाव, संदेश और बातचीत के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं.
व्हाइट हाउस में ट्रंप और मचाडो की मुलाकात ने वैश्विक राजनीति में नया और चौंकाने वाला अध्याय जोड़ दिया. वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया. अब इसपर ट्रंप का बयान आया है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है जो पहले वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो को मिला था. मचाडो ने यह पुरस्कार ट्रंप को सौंपा और ट्रंप ने इसे खुशी-खुशी स्वीकार किया. यह घटना राजनीतिक जगत में खास तूल पकड़ रही है और दोनों नेताओं के बीच इस सम्मान के आदान-प्रदान ने चर्चा का विषय बना है. ट्रंप के लिए यह एक बड़ा सम्मान है जिसका उन्होंने खुले दिल से स्वागत किया.
अमेरिका ने ईरान पर हमले की चेतावनी के बाद अपने कदम फिलहाल वापस ले लिए हैं. हाल तक अमेरिका ईरान की हवाई और समुद्री घेराबंदी कर रहा था, लेकिन अब उसने मामले को डिप्लोमेसी के माध्यम से सुलझाने का अंतिम मौका दिया है. ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने का फैसला किया था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने आर्मी को हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की उनकी योजना का समर्थन न करने वाले देशों पर टैरिफ लगाया जा सकता है. इस बयान से यूरोपीय सहयोगियों के साथ तनाव बढ़ गया है. अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच बातचीत जारी है, जबकि डेनमार्क और कई यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का फैसला किया है.
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