
'इनके पास पैसा नहीं है, पार्टी कैसे चलाएंगे...', मांझी ने सीएम नितीश पर साधा निशाना
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मांझी ने कहा कि 'जब 2015 में पार्टी का गठन हुआ था, तो नीतीश ने सवाल उठाया था कि मैं पार्टी कैसे चलाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई धन नहीं था, लेकिन अब पार्टी फल-फूल रही है और मैं खुद एक केंद्रीय मंत्री हूं.'
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश ने पार्टी सुप्रीमो के रूप में मेरी क्षमताओं पर सवाल उठाया, लेकिन मेरी पार्टी फल-फूल रही है और मुझे केंद्रीय मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है. मांझी ने दावा किया कि यह उनकी दृढ़ता थी जिसने वास्तव में देश को बनाया और कहा: "अगर कोई कड़ी मेहनत करता है तो कोई भी सफलता को रोक नहीं सकता है."
2015 में हुआ HAM का गठन बीती बातों को याद करते हुए मांझी ने दावा किया कि पार्टी सुप्रीमो के रूप में उनकी क्षमताओं को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनौती दी थी जब HAM की सरकार बनी थी. किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों को रेखांकित करते हुए, मांझी ने कहा कि 'जब 2015 में पार्टी का गठन हुआ था, तो नीतीश ने सवाल उठाया था कि मैं पार्टी कैसे चलाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई धन नहीं था, लेकिन अब पार्टी फल-फूल रही है और मैं खुद एक केंद्रीय मंत्री हूं.'
विपक्ष ने किया भव्य मार्च का ऐलान बता दें कि आरजेडी ने राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों पर विपक्ष के भव्य मार्च का ऐलान किया था. दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपने आगामी विदेश दौरे के कारण विरोध स्थल पर नहीं देखे गए थे. इंडियाटुडे से बात करते हुए, बीपीसीसी प्रमुख अखिलेश सिंह ने एनडीए की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा, साथ ही बिहार में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराया.
हमारे पास बिहार का 11 प्रतिशत वोटः मांझी बिहार के पूर्व सीएम ने कहा कि, नीतीश कुमार ने पार्टी मर्ज करने की बात कही थी. हमने बैठक करके सबसे पूछा तो सबने कहा कि मर्ज नहीं करना है. इसके बाद हम एनडीए में आए. एनडीए के साथी को धन्यवाद देता हूं. आज संतोष सुमन तीन विभाग में मंत्री हैं. उन्होंने कहा कि, सभी लोगों ने सहयोग किया है. हमारे पास बिहार का 11 प्रतिशत वोट है. हमारे लोग को सभी कमजोर मानते हैं. तोड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे लोग हमारे साथ हैं.

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कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को जाति के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर और आरोप पत्र में जाति-आधारित अपमान के अभाव को रेखांकित किया। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) के प्रावधानों को दोहराते हुए कहा कि केवल अपशब्दों का प्रयोग अपराध नहीं बनता।

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