
आरएसएस प्रमुख की भारत में जनसंख्या असंतुलन की बात केवल एक राजनीतिक प्रोपगैंडा है
The Wire
1995 के बाद 2020 में सभी समुदायों में मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर में सबसे तेज़ गिरावट दर्ज हुई है. नतीजन उनकी जनसंख्या वृद्धि दर भी कम हुई है. एक राजनीतिक साज़िश के तहत मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि की बात कहते हुए भय और अविश्वास पैदा करके हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया जा रहा है.
विजयादशमी को आरएसएस के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर अप्रत्यक्ष तौर पर मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा कि धार्मिक असंतुलन बढ़ रहा है. यह देश के लिए खतरा है. समुदायों की जनसंख्या के असंतुलन के कारण ही दक्षिणी सूडान, कोसोवो और उत्तरी सूडान देश अलग हुए हैं.
सवाल उठता है कि क्या वास्तव में भारत में सामुदायिक जनसंख्या का असंतुलन बढ़ रहा है? क्या मुसलमानों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है? आने वाले समय में क्या मुसलमान हिंदुओं को पीछे छोड़कर बहुसंख्यक हो जाएंगे? क्या मुसलमान देश की अखंडता के लिए खतरा हैं? क्या मुसलमानों का लक्ष्य भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है?
दरअसल, दक्षिणपंथी कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन लगातार इस तरह की अफवाहें फैलाकर हिंदुओं के मन में भय पैदा करते हैं. ये संगठन दुष्प्रचार करते हैं कि मुसलमान भारत को दारुल इस्लाम में तब्दील करना चाहते हैं. उनका लक्ष्य गजवा-ए-हिंद है.
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, कांग्रेस तथा अन्य सेकुलर राजनीतिक दलों पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगाते रहे हैं. तुष्टिकरण मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्ववादियों का एक सुनियोजित और दीर्घकालीन एजेंडा है. ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदुओं में भय पैदा करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी जाती है.

महाराष्ट्र में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बीपीसीएल और एचपीसीएल से स्वयं सहायता समूहों और केंद्रीय रसोईघरों के लिए सिलेंडरों की प्राथमिक आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है, ताकि छात्रों के भोजन पर असर न पड़े.

लोकसभा में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सवाल के जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मणिकर्णिका घाट एएसआई के तहत संरक्षित स्मारक नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि घाट पर चल रहा कार्य घाट की गरिमा को बहाल करने के उद्देश्य से किए जा रहे जीर्णोद्धार और संरक्षण परियोजना का हिस्सा है.

देश में एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के बीच गुरुवार को संसद में जारी बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान ज़ोरदार हंगामा देखने को मिला. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर इस मुद्दे पर ग़लत जानकारी देने का आरोप लगाया और इस पर संसद के भीतर विस्तृत चर्चा की मांग की. हालांकि, सरकार का कहना है कि देश के पास पर्याप्त भंडार हैं.

ईरान संघर्ष के बीच कंटेनर जहाजों की कमी के कारण कच्चे माल की कीमतों में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते भारत में दवाओं के दाम तेज़ी से बढ़ने की आशंका है. उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा कि जहाजों की कमी के कारण चीन से आने वाले एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) की आपूर्ति प्रभावित हुई है. चीन भारतीय दवा निर्माताओं के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने ‘प्रेस नोट 3’ के जरिए भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देशों, मुख्य रूप से चीन पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है. यह नियम इन देशों से आने वाले स्वत: निवेश पर रोक लगाता था. विपक्षी दलों ने इस निर्णय को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते मार्च 2026 की शुरुआत से विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ), जो किसी एयरलाइन की परिचालन लागत का लगभग 40% हिस्सा होता है, की आपूर्ति में रुकावटों के कारण क़ीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जिसके चलते एयर इंडिया समूह ने अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर चरणबद्ध तरीके से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का निर्णय लिया है.

ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच भारत के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडरों को लेकर चिंता बढ़ गई है. कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. हालांकि सरकार ने देश में गैस की कमी से इनकार किया है. अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा स्थिति घबराहट में बढ़ी बुकिंग और वितरण बाधाओं से बनी है.






