'आप करें, नहीं तो हम करेंगे...' कोस्ट गार्ड में महिलाओं के स्थायी कमिशन के मामले पर SC की सख्त टिप्पणी
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महिला कोस्ट गार्ड अधिकरियों द्वारा स्थायी कमिशन को लेकर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. महिलाओं की याचिका पर कोर्ट ने सख्ते लहजे में कहा, "अगर आप नहीं करेंगे, तो हम कर देंगे.
महिला कोस्ट गार्ड अधिकरियों द्वारा स्थायी कमिशन को लेकर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. महिलाओं की याचिका पर कोर्ट ने सख्ते लहजे में कहा, "अगर आप नहीं करेंगे, तो हम कर देंगे."
महिला अधिकारियों ने कोस्ट गार्ड में स्थायी कमिशन की मांग के साथ याचिका दायर की थी. इस मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की. बेंच ने कहा, "महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम कर देंगे."
सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, "सभी तरह की प्रक्रियाएं और बहसों का 2024 में कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए आप मसले पर गौर करें. अगर आप नहीं कर सकते तो हम करेंगे." याचिका कोस्ट गार्ड में महिला अधिकारी प्रियंका त्यागी ने दायर की थी.
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एम्स के अधिकारी और कर्मचारी 15 मार्च से कैडर रिव्यू की मांग को लेकर लंच टाइम में प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि 13000 कर्मचारी इससे प्रभावित हैं और फाइल स्वास्थ्य मंत्रालय में लंबित है. 20 मार्च तक मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है.
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ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि अली लारीजानी के जाने से ईरान की व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी और संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने इस युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी सख्त रुख दिखाते हुए उन्होंने इस जलमार्ग से अमेरिका, इजरायल और उसके सहयोगियों की जहाजें नहीं गुजरने देने की बात कही.
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