आज अयोग्य ठहराए गए एकनाथ शिंदे तो कौन संभालेगा महाराष्ट्र CM की कुर्सी? क्या है BJP का प्लान-B, महायुति के सामने क्या ऑप्शन
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महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर राहुल नार्वेकर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले में फैसला सुनाएंगे. 18 महीने पहले शिंदे समेत 39 अन्य विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसके कारण 57 साल पुरानी पार्टी शिवसेना में विभाजन हो गया था और MVA सरकार गिर गई थी. बाद में दलबदल विरोधी कानूनों के तहत दोनों गुट ने एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए क्रॉस-याचिकाएं दायर की थीं.
महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा दिन है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में स्पीकर राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुनाएंगे. ऐसे में यह सवाल तेजी से चलने लगा है कि अगर स्पीकर ने शिंदे और उनके विधायकों को अयोग्य घोषित किया तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभाल सकता है. यह चर्चाएं इसलिए भी मायने रखती हैं, क्योंकि बीजेपी ने साफ कहा है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है.
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को स्पष्ट कहा है कि स्पीकर का चाहे जो भी फैसला हो, हमारी सरकार स्थिर रहेगी. हमारा गठबंधन कानूनी रूप से वैध है. हमें उम्मीद है कि स्पीकर का फैसला भी हमारे पक्ष में ही आएगा. फडणवीस के बयान के बाद यह साफ है कि अगर शिंदे के खिलाफ फैसला आया तो बीजेपी अपने प्लान-बी पर आगे बढ़ेगी.
'SC ने 10 जनवरी तक फैसला देने की डेडलाइन दी थी'
दरअसल, डेढ़ साल पहले यानी 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 40 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी और बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बना ली थी. शिंदे को सीएम बनाया गया था. फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे. यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए पहले 31 दिसंबर, 2023 समय सीमा तय की थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने 10 दिन की मोहलत दे दी थी. ऐसे में फैसले के लिए 10 जनवरी की नई तारीख तय हुई थी.
स्पीकर ने शिवसेना के दोनों गुटों (उद्धव और शिंदे) के विधायकों की सुनवाई पूरी कर ली है. इसे रिव्यू के लिए कानूनी जानकारों के पास भेजा गया. आज अयोग्यता से संबंधित याचिका पर शाम 4 बजे तक स्पीकर का फैसला आने की संभावना है.
'अगर शिंदे अयोग्य घोषित हुए तो गिर जाएगी सरकार!'
सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के लिए फांसी की जगह कम तकलीफदेह विकल्प तलाशने वाली याचिका पर अपनी सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है. साथ ही अदालत ने सभी पक्षों को तीन हफ्ते के भीतर अपनी लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है
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