आंध्र प्रदेश: तीन राजधानियां बनाने का क़ानून निरस्त, मुख्यमंत्री ने कहा- बेहतर विधेयक लाएंगे
The Wire
जनवरी 2020 में विपक्ष के विरोध के बीच आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विकेंद्रीकृत विकास के उद्देश्य का दावा करते हुए राज्य में तीन राजधानियां- विशाखापत्तनम, कर्नूल और अमरावती बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से यह विचार रखा गया, इसे लेकर ग़लतफ़हमी और क़ानूनी बाधाएं पैदा की गईं.
अमरावती: आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन मोहन के नेतृत्व वाली सरकार ने विवादास्पद ‘आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास कानून, 2020’ को निरस्त करने के लिए सोमवार को विधानसभा में एक विधेयक पारित किया. साल 2020 के कानून का उद्देश्य राज्य के लिए तीन राजधानियां स्थापित करना था.
हालांकि, मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार विकेंद्रीकृत विकास के लिए एक ‘व्यापक, पूर्ण और बेहतर’ विकेंद्रीकरण विधेयक लाएगी.
उन्होंने दावा किया कि लोगों के व्यापक हितों की रक्षा के लिए 2020 के कानून को निरस्त किया गया है.
मुख्यमंत्री ने अपने बयान में एक बार भी अमरावती का जिक्र नहीं किया और केवल इस क्षेत्र के रूप में इसका संदर्भ दिया.