असम: महंगाई के विरोध में हुए नुक्कड़ नाटक में शिव बनने वाला गिरफ़्तार, बाद में रिहा किया गया
The Wire
असम के नागांव ज़िले का मामला. नाटक में दिखाया गया था कि भगवान शिव और पार्वती के किरदार दोपहिया वाहन की सवारी कर रहे हैं, जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और शिव बढ़ती कीमतों के कारण पेट्रोल का ख़र्च वहन करने में असमर्थ होते हैं. विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा व अन्य की शिकायतों के आधार पर शिव बने सामाजिक कार्यकर्ता बिरिंची बोरा को गिरफ़्तार कर लिया गया था.
गुवाहाटी: असम के नागांव जिले में महंगाई और बढ़ती कीमतों को लेकर एक नुक्कड़ नाटक में भगवान शिव का वेश रखने पर एक 38 वर्षीय व्यक्ति को शनिवार को कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया. पुलिस ने बताया कि उसे रविवार को छोड़ दिया गया. Nagaon, Assam | Man who played Lord Shiva in nukkad natak arrested for allegedly hurting religious sentiments I agree with you @NavroopSingh_ that Nukad Natak on current issues is not blasphemous. Dressing up is not a crime unless offensive material is said. Appropriate order has been issued to @nagaonpolice https://t.co/Fivh7KMX5L
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) व अन्य समूहों की शिकायतों के आधार पर नागांव स्थित नोनोई गांव के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता बिरिंची बोरा को हिरासत में लिया गया था. An accused who dressed up as Lord Shiva arrested, will be presented in court. 2 others, suspected to be involved are yet to be nabbed: Manoj Rajvanshi, Sadar PS Incharge pic.twitter.com/DMQXjPX3MP — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 10, 2022
इसके बाद, नागांव सरदार पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई और बोरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जान-बूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया. — ANI (@ANI) July 10, 2022
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वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.
बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.
मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?
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