असम चुनाव से पहले कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 23 उम्मीदवारों का ऐलान
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असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी दूसरी कैंडिडेट लिस्ट जारी की, जिसमें 23 नाम शामिल हैं. अब तक पार्टी ने 65 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं और 15 सीटें सहयोगी दलों के लिए सुरक्षित रखी हैं. कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, जिसमें CPI(M), असम जातीय परिषद और CPI(ML) लिबरेशन शामिल हैं, जबकि रायजोर दल इस बार गठबंधन में नहीं है.
असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में कुल 23 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, जिसके बाद अब तक कांग्रेस ने 126 सदस्यीय असम विधानसभा की 65 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं. इसके अलावा पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के लिए 15 सीटें भी सुरक्षित रखी हैं.
असम में विधानसभा चुनाव अप्रैल महीने में होने की संभावना है. चुनाव आयोग की ओर से अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है. इस बार कांग्रेस विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, जिसमें CPI(M) और असम जातीय परिषद शामिल हैं. इसके साथ ही CPI(ML) लिबरेशन ने भी इस गठबंधन को समर्थन देने का फैसला किया है. हालांकि, पिछले चुनावों में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रहे रायजोर दल इस बार गठबंधन में शामिल नहीं है. रायजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत चुके हैं.
कांग्रेस की यह दूसरी लिस्ट पार्टी महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने जारी की है. इस लिस्ट में तीन मौजूदा विधायकों को फिर से मौका दिया गया है. इनमें वाजेद अली चौधरी को बिरसिंग जरुआ, अबुल कलाम रशीद आलम को गोलपाड़ा ईस्ट और रकीबुद्दीन अहमद को चमरिया सीट से टिकट मिला है. इसके अलावा पूर्व लोकसभा सांसद और दो बार विधायक रहे अब्दुल खालेक को मांडिया से उम्मीदवार बनाया गया है.
लिस्ट में अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में तिनखोंग से बिपुल गोगोई, रंगापारा से कार्तिक चंद्र कुर्मी, न्यू गुवाहाटी से सन्तानु बोरा, डिमोरिया से किशोर कुमार बरुआ, श्रीजंग्राम से नुरुल इस्लाम और तिनसुकिया से देविद फुकन शामिल हैं.
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कांग्रेस ने बजाली, पलासबाड़ी, गुवाहाटी सेंट्रल, गोरेश्वर, मोरीगांव, बरहामपुर, बिंदाकांदी, बेहाली, डिब्रूगढ़ और दीफू जैसी कई महत्वपूर्ण सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ रखी हैं. 2023 में हुए परिसीमन के बाद यह पहला चुनाव है, जिसमें विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव आया है, जबकि विधानसभा की कुल सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
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