अब 'योग' को लेकर क्यों आमने-सामने आ गए केजरीवाल और एलजी? जानें क्या है पूरा मामला
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दिल्ली सरकार की फ्री योग क्लासेस को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना आमने-सामने आ गए हैं. केजरीवाल सरकार का दावा है कि एलजी ने 'दिल्ली की योगशाला' योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी, जबकि एलजी ऑफिस का कहना है कि योजना को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई फाइल भेजी ही नहीं.
दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना में एक बार फिर ठन गई है. इस बार 'योग' को लेकर आमने-सामने हैं. केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल पर 'दिल्ली की योगशाला' कार्यक्रम को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया है. वहीं, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मुफ्त योग क्लासेस जारी रहेंगी, चाहे उन्हें योग टीचर्स को फीस देने के लिए घर-घर जाकर भीख ही क्यों न मांगना पड़े.
सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि सत्ता और अहंकार के नशे में योग बंद करा दिया गया. लोगों में बहुत नाराजगी है. उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि डरा-धमकाकर योग बंद करवा देंगे, लेकिन दिल्ली में योग क्लासेस जारी रहेंगी. टीचर्स कल से योग कराना शुरू करें. घर-घर जाकर कटोरा लेकर भीख मांग लूंगा, लेकिन टीचर्स की फीस दूंगा.
इस साल मई में उपराज्यपाल बनने के बाद से वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच ठनती रही है. कभी एक्साइज पॉलिसी, कभी हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन तो कभी फ्री बिजली स्कीम को लेकर दोनों आमने-सामने आते रहे हैं. और अब फ्री योग क्लासेस को लेकर तनातनी बढ़ गई है.
अब कैसे आमने-सामने आ गए?
पिछले साल दिसंबर में सीएम केजरीवाल ने 'दिल्ली की योगशाला' कार्यक्रम की शुरुआत की थी. इसके तहत फ्री में योग क्लासेस लगाई जातीं हैं. 31 अक्टूबर को ये योजना खत्म होनी थी.
आम आदमी पार्टी सरकार का दावा है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने योजना को आगे बढ़ाने के लिए 26 अक्टूबर को ही फाइल पर साइन कर दिए थे और अगले दिन एलजी ऑफिस को भेज दी थी.
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