अफगानिस्तान में इंटरनेट ब्लैकआउट! जानिए तालिबान ने क्यों लिया ऐसा फैसला
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तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान में इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाओं को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया, जिससे देशव्यापी संचार व्यवस्था ठप हो गई. नेटब्लॉक्स के मुताबिक, कनेक्टिविटी सामान्य स्तर के 1% से भी कम रह गई. इस ब्लैकआउट से बैंकिंग, ट्रेड और सीमा शुल्क संचालन सहित ज़रूरी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं.
तालिबान ने पूरे अफ़ग़ानिस्तान में इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज को ठप करते हुए पूरे देश में कम्युनिकेशन व्यवस्था ठप करने का आदेश दिया है. ग्लोबल इंटरनेट निगरानी संस्था नेटब्लॉक्स के मुताबिक, सोमवार को कनेक्टिविटी सामान्य स्तर के एक प्रतिशत से भी कम रह गई. नेटब्लॉक्स ने कहा कि यह शटडाउन 'व्यापक या पूर्ण ब्लैकआउट' के बराबर है.
यह ब्लैकआउट हफ़्तों के प्रतिबंधों के बाद हुआ है. इस महीने की शुरुआत में, तालिबान अधिकारियों ने कई प्रांतों में फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन काटना शुरू कर दिया था, जिससे हाई-स्पीड इंटरनेट गंभीर रूप से सीमित हो गया था. 16 सितंबर को, बल्ख प्रांतीय प्रवक्ता अताउल्लाह ज़ैद ने उत्तर में फाइबर ऑप्टिक सर्विसेज पर पूरी तरह बैन का ऐलान करते हुए कहा कि यह आदेश 'अनैतिकता को रोकने' के लिए दिया गया है.
ज़ैद ने उस वक्त एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, "यह उपाय अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया है और देश भर में कनेक्टिविटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक विकल्प लागू किए जाएंगे."
एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, शाम करीब 5:45 बजे (स्थानीय समयानुसार) उसके काबुल ब्यूरो से उसका संपर्क टूट गया. ब्लैकआउट से कुछ घंटे पहले, एक सरकारी अधिकारी ने इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि यह शाम तक धीरे-धीरे प्रभावी होगा. अधिकारी ने एएफपी को बताया, "इसे बंद किया जाएगा, यह आज रात धीरे-धीरे होगा, आठ से नौ हज़ार टेलीकम्युनिकेशन पिलर को बंद कर दिया जाएगा."
अधिकारी ने आगे कहा, "संचार का कोई और तरीका या व्यवस्था नहीं है. बैंकिंग सेक्टर, सीमा शुल्क, देश भर में सब कुछ प्रभावित होगा."
अमेरिका ने क्यूबा पर ऊर्जा नाकेबंदी कड़ी कर दी है, जिससे क्यूबा गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को रूस से कच्चा तेल लेने से रोक दिया है. इस बीच रूस के दो तेल-गैस टैंकर क्यूबा की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे तनाव बढ़ गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही मीडिया के सामने सेना भेजने की बात से इनकार किया हो, लेकिन 2,200 मरीन सैनिकों के साथ यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत का मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ना कुछ और ही इशारा कर रहा है. ट्रंप का मुख्य मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के तेल मार्ग को ईरान के कब्जे से छुड़ाना और वहां दबे यूरेनियम भंडार को सुरक्षित करना है. अगर ये सेना तैनात होती है, तो यह पिछले दो दशकों में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य कदम होगा.
लेबनान की राजधानी बेरूत में जंग के बीच भी ईद का त्योहार मनाया गया, जहां ग्रैंड हरीरी मस्जिद में विभिन्न देशों के प्रवासी एक साथ नमाज अदा कर रहे थे. युद्ध की भयावहता के बावजूद, लोगों ने त्योहार की खुशियाँ साझा कीं और उम्मीद की किरण जिंदा रखी.
महायुद्ध तीसरे हफ्ते में पहुंच गया है...लेकिन बम-बारूद-गोले थम ही नहीं रहे ..। कहां तो युद्ध ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए शुरू हुआ...और कहां ये जंग तेल युद्ध बनकर दुनिया को धधका रहा है...। समझ नहीं आ रहा कि ये जंग किसे धुरंधर बना रहा...एक तरफ तबाही है...तो दूसरी तरफ तेल-गैस-हीलियम संकट...जो हर घर...हर परिवार पर असर डाल रहा है..
अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध में अब तेल-गैस के ठिकानों पर हमले से तनाव बढ़ गया है. पूरे दुनिया पर ऊर्जा का संकट बढ़ता जा रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से तेल के बाजार में पहले ही उथल-पुथल मची है. अब दोनों ओर से ताजा हमलों से पूरी दुनिया महंगाई के बड़े संकट की ओर बढ़ती जा रही है. देखें लंच ब्रेक.
चाहे हालात शांति के हों या युद्ध जैसे तनावपूर्ण, जिंदगी कभी नहीं रुकती, इसकी मिसाल लेबनान में देखने को मिली. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच यहां दुनिया के अलग-अलग देशों से आए हजारों लोग, जो काम के सिलसिले में लेबनान में रह रहे हैं, उन्होंने इजरायली हमलों और तमाम चुनौतियों के बावजूद ईद-उल-फितर का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया. संघर्ष और अनिश्चितता के बीच भी लोगों ने एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा कीं.
होर्मुज को लेकर तनातनी जारी है. इस बीच छह देशों ने एक बयान जारी किया है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और नीदरलैंड्स ने कहा है कि वे हॉर्मुज़ में सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं. हालांकि, इटली, जर्मनी और फ्रांस ने बाद में स्पष्ट किया कि वे तत्काल किसी सैन्य सहायता की बात नहीं कर रहे हैं. इन देशों ने क्या शर्त रखी है. जानें.
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मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच ईरान सरकार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उन देशों के जहाजों को प्राथमिकता दे रहा है, जिनका उसके साथ व्यापारिक संबंध रहा है. साथ ही नाकेबंदी कर वह अमेरिका-इजरायल को अपनी ताकत भी दिखा रहा है.
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