अनुच्छेद 370 विवादित, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 371 के तहत मिलें विशेष अधिकारः पूर्व उपमुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कुछ नेताओं ने कहा था कि इस सरकार से अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी होगी. जम्मू कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत यहां के नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं. इस अनुच्छेद के तहत नगालैंड, मिजोरम सहित उत्तरपूर्व के कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है.

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में यह सुझाव रखा था कि अनुच्छेद 371 में संशोधन करके यहां के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं. संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत नगालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सहित उत्तर-पूर्व के कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कभी पीडीपी के साथ रहे मुजफ्फर हुसैन बेग का यह सुझाव अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती और नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित कुछ पार्टियों द्वारा यह स्वीकार किए जाने की पृष्ठभूमि में आया है कि इस सरकार से यह उम्मीद करना बेवकूफी होगी कि वह अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर में वापस लागू करें. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक के लिए आमंत्रित किए गए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं में से एक बेग ने कहा, ‘अनुच्छेद 35 ए के तहत जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को डोमिसाइल अधिकार दिए गए थे. मेरा मानना है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 से संबंधित मुकदमे के लंबित रहने की समस्या है तो संसद अनुच्छेद 371 का सहारा ले सकती है. अनुच्छेद 35 ए में संशोधन कर पहले दिए गए अधिकारों को 371 के तहत लाया जा सकता है.’