
अतिक्रमण हटाने के बहाने मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा जा रहा है
The Wire
यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और अब दिल्ली में बुलडोज़र का इस्तेमाल रोज़ाना की उत्तेजना बनाए रखने के लिए किया जा रहा है. हिंदुओं में मुसलमानों को उजड़ते देख, रोते, बदहवास देखने की हिंसक कामना जगाई जा रही है. अब भाजपा, मीडिया, पुलिस और प्रशासन में कोई फ़र्क़ नहीं रह गया है. एक रास्ता दिखा रहा है, एक बुलडोज़र का क़ानून बता रहा है, एक हथियार के साथ उसे घेरा देकर चल रहा है, तो एक ललकार रहा है.
भारतीय जनता पार्टी की इच्छा पूरी नहीं हो पाई. शाहीन बाग़ के घर, मकान, दुकानें पहले की ही तरह ही अपनी जगह खड़े हैं. दक्षिण दिल्ली नगर निगम के बुलडोज़र के बहाने भाजपा और उसके समर्थक मुसलमानों के खून और आंसू बहते देख मिलने वाले मज़े से महरूम रह गए. भाजपा की सहयोगी भारतीय मीडिया के कथित पत्रकार भी बेचारे निराश लौटे क्योंकि उनके कैमरे जिस विध्वंस का दृश्य चाहते थे, वह नहीं बन सका. इलाक़े के बाशिंदों के कड़े प्रतिरोध की वजह से बुलडोज़र और मीडिया को असंतुष्ट लौटना पड़ा.
भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत मलाल है. उसके प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ़्तार किया जाए क्योंकि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली है.
भाजपा अध्यक्ष के मुताबिक़, उन्होंने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अवैध अतिक्रमण को हटाने में रुकावट डाली है. मेयर मुकेश सूर्यान ने भी कहा है कि उन्हें यह ख़त मिला है. वे अतिक्रमण हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
शाहीन बाग़ के बाज़ार की यूनियन के अध्यक्ष एक हिंदू ही हैं. उन्होंने इस पूरे अभियान की निंदा की है. उनके मुताबिक़ इस इलाक़े में ऐसा अतिक्रमण नहीं है कि आप बुलडोज़र लेकर पहुंच जाएं. इसका असर बाज़ार पर बुरा पड़ रहा है. कौन इस तनाव के बीच यहां ख़रीदारी करने आएगा?

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.

मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?

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