UPCET Exam 2021: यूपी संयुक्त प्रवेश परीक्षा हुई पोस्टपोन, आवेदन की Last Date फिर बढ़ी, जानें डिटेल
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इस संबंध में एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upcet.nta.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी किया है.
नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Uttar Pradesh Combined Entrance Test) को पोस्टपोन कर दिया है. साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया है. बता दें कि 15 जून 2021 को प्रवेश परीक्षा होनी थी. वहीं, इच्छुक कैंडिडेट्स अब 31 मई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन का मोड ऑनलाइन है. इस संबंध में एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upcet.nta.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी किया है. इस परीक्षा के लिए जल्द ही नई तिथि का ऐलान किया जाएगा. खबर में नीचे नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया हैं.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.