Tamil Nadu में सभी को पास करने से संबंधित फैसला बरकरार, जानिए High Court का आदेश
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Madras High Court Verdict: चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी (Chief Justice Sanjib Banerjee) और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति (Justice Senthilkumar Ramamoorthy) की बेंच ने 'सभी को पास' करने से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शिक्षक संघ (Teachers Association) की ओर से दायर याचिका को निरस्त कर दिया.
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने नौवीं, 10 वीं और 11 वीं क्लास के छात्रों के लिए परीक्षा कराए बिना ही 'सभी को पास' करने के तमिलनाडु (Tamil Nadu) सरकार के आदेश को बरकरार रखा है. चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी (Chief Justice Sanjib Banerjee) और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति (Justice Senthilkumar Ramamoorthy) की बेंच ने सोमवार को शिक्षा विभाग (Education Department) द्वारा इस साल 25 फरवरी को दिए गए सरकारी आदेश को बरकरार रखा.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.