
SBI ने पेश की बंपर ब्याज वाली FD स्कीम, 400 दिनों के निवेश पर जोरदार रिटर्न
AajTak
SBI FD Rates: रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ाने के बाद देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने FD की ब्याज दरों में इजाफा किया है. इसके अलावा SBI ने एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम भी लॉन्च की है.
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) ने अपने ग्राहकों के लिए नई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम (Fixed Deposits) की शुरुआत की है. बैंक इस स्कीम के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट कराने वाले ग्राहकों को सात फीसदी से अधिक की दर से ब्याज (Interest Rate) मिलेगा. इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दो करोड़ रुपये से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में 5 बेसिस प्वाइंट्स (BPS) से लेकर 25 बेसिस प्वाइंटस् तक का इजाफा किया है. नई ब्याज दरें 15 फरवरी 2023 से लागू हैं. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दरें सामान्य निवेशकों को दी जाने वाली दरों से 25 बेसिस प्वाइंट्स अधिक होंगी.
नई रिटेल FD स्कीम
अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में इजाफा करने के बाद स्टेट बैंक ने नई रिटेल FD स्कीम की शुरुआत की है. इस योजना का नाम 'अमृत कलश जमा योजना'. इस स्कीम के तहत FD कराने वाले सामान्य लोगों को 7.10 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा. इसके अलावा सीनियर सिटीजन को 'अमृत कलश जमा योजना' के तहत FD पर 7.6 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा.
कितने दिनों में मैच्योर होगी स्कीम?
ये FD स्कीम 15 फरवरी 2023 से निवेशकों के लिए उपलब्ध है और 31 मार्च, 2023 तक वैध रहेगी. नई स्कीम 400 दिनों में मैच्योर हो जाएगी. यानी आपको इस स्कीम के तहत 400 दिनों के लिए निवेश करना होगा. सामान्य निवेशक इस स्कीम के तहत अगर एक लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो उन्हें सालाना 8,017 रुपये की कमाई ब्याज के रूप में होगी. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज के रूप में 8,600 रुपये मिलेगा.
कितने साल की FD पर कितना ब्याज?

ऑडी ने भारतीय बाजार में अपनी नई कार को लॉन्च कर दिया है, जो पावरफुल V8 इंजन के साथ आती है. ये कार महज 4.1 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. 5 मीटर से लंबी इस ऑडी में कमाल के फीचर्स दिए गए हैं. इस SUV में 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

देश में IAS अधिकारियों की कुल 1,300 पदों पर भारी कमी है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं. संसदीय समिति ने 25% रिक्त पदों को तुरंत भरने, डेटा आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाने और अफसरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए वेलफेयर प्लान लागू करने की सिफारिश की है. उत्तर प्रदेश, केरल जैसे राज्यों में कमी सबसे ज्यादा है.











