NCT बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, अब कानूनी विकल्प की तलाश में AAP
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गोपाल राय ने कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद में संशोधित बिल लाकर पलटा गया है'. सुप्रीम कोर्ट का ही एक रास्ता बचा हुआ है. अब सरकारी कानूनी सलाह के बाद ही आगे बढ़ेगी.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है और अब आम आदमी पार्टी सरकार पूरे मामले में लीगल ऑप्शन तलाश रही है. दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सरकार लीगल ऑप्शन को लेकर बात कर रही है. गोपाल राय ने कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद में संशोधित बिल लाकर पलटा गया है'. सुप्रीम कोर्ट का ही एक रास्ता बचा हुआ है. अब सरकारी कानूनी सलाह के बाद ही आगे बढ़ेगी. बता दें कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021' कानून बन गया है. कानून बनने के साथ ही अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है. हालांकि, दिल्ली सरकार लगातार इस कानून को सरकार की बजाय उपराज्यपाल को ज्यादा ताकत देने वाला बता रही है. ये विधेयक 24 मार्च को राज्यसभा में, उससे पहले 22 मार्च को लोकसभा में पारित हो गया था.
आज जब वक्त इतना कीमती हो गया है कि लोग हरेक चीज की दस मिनट में डिलीवरी चाहते हैं. वहीं दूसरी तरफ विडंबना ये है कि भारत का एक शहर ऐसा है जहां इंसान को कहीं जाने के लिए सड़कों पर ट्रैफिक में फंसना पड़ता है. यहां हर साल औसतन 168 घंटे लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं. यानी पूरे एक हफ्ते का समय सिर्फ ट्रैफिक में चला जाता है.
जिस शहर की फायरब्रिगेड के पास छोटे से तालाब के पानी से एक शख्स को निकालने के लिए टूल नहीं है, वह किसी बड़े हादसे से कैसे निबटेगा. युवराज मेहता की मौत ने नोएडा की आपदा राहत तैयारियां की कलई खोल दी है. सवाल यह है कि जब नोएडा जैसे यूपी के सबसे समृद्ध शहर में ये हालात हैं तो बाकी शहर-कस्बों की स्थिति कितनी खतरनाक होगी.
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के कारण कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी इंप्रवूमेंट (CAQM) ने GRAP-3 पाबंदियां हटा दी हैं. AQI में सुधार के चलते अब कंस्ट्रक्शन और आवाजाही पर लगी पाबंदियों में राहत मिली है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में AQI 'एवरेज' से 'खराब' श्रेणी में रह सकता है, जिसके कारण GRAP-3 के तहत गंभीर पाबंदियां लागू नहीं की जाएंगी.
AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने स्पष्ट किया है कि मुसलमानों ने अब फैसला कर लिया है कि वे अब किसी भी ऐसे व्यक्ति को समर्थन नहीं देंगे जो केवल जातीय विभाजन करता है, बल्कि वे उस नेता के साथ जाएंगे जो विकास की बात करता है. उनका यह बयान समाज में सकारात्मक बदलाव और विकास को प्राथमिकता देने की दिशा में है. मुसलमान अब ऐसे नेताओं के साथ खड़े होंगे जो उनकी बेहतरी और समाज के समग्र विकास के लिए काम करें.
इससे पहले, बीआरएस के वरिष्ठ नेता और विधायक टी. हरीश राव से 20 जनवरी को इसी मामले में पूछताछ की जा चुकी है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में पूर्व तेलंगाना इंटेलिजेंस प्रमुख टी. प्रभाकर राव को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है. SIT पहले ही उनसे पूछताछ कर चुकी है.
दिल्ली में डेरा डालने वाले विधायकों में राजेश कच्छप, नमन विक्सल कोंगड़ी, भूषण बाड़ा, सोनाराम सिंकु और सुरेश बैठा शामिल हैं. चर्चा है कि यह बगावत पार्टी के अपने ही मंत्रियों के खिलाफ है, जिससे गठबंधन सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं.
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सऊदी अरब समेत आठ मुस्लिम देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की घोषणा की है. मुस्लिम देशों के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं. कुछ लोग इसे फिलिस्तीन के हितों के खिलाफ मान रहे हैं.
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